नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी पुरुषोतम दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालभन्दा पनि माक्र्सवादी देखिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल अहिलेकै राज्यव्यवस्थाको सरकारमा गएर नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद ल्याउने सपना बाँडिरहेका छन् भने नेपाली कांगे्रसका पुरषोतम दाहाल यही व्यवस्थाको सरकारमा एमाले माओवादीको बहुमतीय सरकार बने पनि नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद नआउने तर्क गरिरहेका छन् । आखिर कसका कुरा माक्र्सवादी र सही हुन् ?
पुरुषोतम दाहाल हालै एक पत्रिकामा लेख्नुहुन्छ– ‘शासन र सत्तामा भेद छ । सत्ता भन्नासाथ राज्य प्रणालीदेखि सम्पूर्ण राज्यका अवयवहरुमाथिको नियन्त्रण हो भने शासन भनेको कानुनअनुसार नेतृत्व लिनु मात्रै हो । विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी शासन गर्न मात्रै दुई वा तीन साम्यवादी दलहरु बीचको तालमेल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस तालमेल वर्तमान प्रणाली भत्काउन नभएर यसैमा बसेर राजनीतिको माडी मैदान गर्ने खेलबाहेक केही पनि मानिँदैन । दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको खण्डमा संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बालिग मताधिकारद्वारा गर्ने सम्मको प्रयत्न हुन सक्नेछ । त्यो प्रयत्न नेपाली कांग्रेसको समर्थन विना सम्भव हुँदैन । तराई मधेसबाट आउने प्रतिनिधिहरु पनि कम हुँदैनन् । लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बाहेक गरेर साम्यवादी तालमेलले जतिसुकै मत ल्याए पनि उसले शासन गर्ने भन्दा माथि संविधान संशोधन गर्ने वा सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने जस्तो अरु हैसियत राख्ने छैन ।’
पहिलो कुरा, वर्तमान स्थितिमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा तथा अन्य कारणले एमाले र माओवादी केन्द्रको दुईतिहाई बहुमत आउन अझै कठिन छ । यदि आइहाले पनि कांग्रेसको समर्थन विना संविधान परिवर्तन गर्न कठिन छ । कांग्रेसले अनिश्चित कालसम्म संसद अवरोध ग¥यो वा सडक आन्दोलन ग¥यो भने दुईतिहाई बहुमत आए पनि संविधान संशोधन सम्भव छैन । दोस्रो कुरा, सरकार र संसदमा बहुमत भएपनि राज्य सत्तामा एमाले माओवादीको बहुमत छैन । सत्ता भन्नाले सेना प्रहरी प्रशासन बैंक न्यायालय आदि सबै पर्दछन् । ती ठाउँहरुमा हात हाल्नु भनेको के हो भन्ने कुरा प्रचण्डले कटुवाल काण्डवाट थाहा पाएकै हुनु पर्दछ । सरकार व्यालेटबाट बन्न सकेपनि सत्ता भनेको बन्दुकको नालबाट आउँछ भन्ने ज्ञान प्रचण्डलाई नहुने हो भने र दुईतिहाई व्यालेटको दम्भ देखाएर बन्दुक लिएका सेना, प्रहरी तथा काठको हथौडा लिएर बसेका न्यायाधिश र सुनको तरबार लिएर बसेका वंैकहरुलाई जिस्काए भने प्रचण्डको हविगत के हुन्छ भन्ने उदाहरण इण्डोनेशिया, चिली र पाकिस्तानबाट सिक्नु पर्ने हो । सबैलाई अहिले के थाहा भइसकेको छ भने प्रचण्डले त्यस्तो कटुवाल काण्ड तीनतिहाइ आएपनि गर्न आँट गर्ने छैनन् ।
साम्यवादको हौवा चलाइरहेका अरु कांग्रेस नेताहरुलाई पनि त्यो प्रचारको लागि मात्र हो भन्ने राम्रो थाहा छ । तर प्रचण्ड भने अब यसै राज्यव्यवस्थावाट समाजवाद आउने पाखण्डी प्रलाप गरिरहेका छन् । एमाले माओवादी केन्द्र गठवन्धनले राष्ट्रिय पूँजीवाद मात्र ल्याउन सके पनि त्यो ठुलो उपलब्धी हुनेछ, साम्यवाद र समाजवाद धेरै टाढाको कुरा हो । नेपालको विडम्वना यही हो कि कांग्रेसी पुरुषोतम दाहाल माक्र्सवादी बनेका छन् भने माओवादी पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसी बनेका छन् । एमाले माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता नै भएपनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम छ । किनभने त्यस नयाँ पार्टीभित्रको गुटबन्दी अझ तीब्र वन्ने देखिन्छ र त्यसले गर्दा एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष चलाउने कुरा सम्भव देखिन्न र सरकार बारम्वार फेरिने सम्भावना प्रष्ट छ । साथै प्रचण्डले आफुले प्रधानमन्त्री पाएसम्म एउटै पार्टीमा बस्ने र नभएपछि पार्टी अलग गरेर कांग्रेससँग नयाँ गठवन्धन नगर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तसर्थ यसै व्यवस्थाबाट समाजवाद ल्याउने झुठो आश्वासनभन्दा पनि पाँच वर्षको स्थिर सरकार कसरी वनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुको दायित्व हो ।
अहिलेको नेपाली राज्यव्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो, अमेरिकाको जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था भनेको पनि पूँजीवादी व्यवस्था नै हो । यस्तो व्यवस्थामा दुईतिहाइ मत ल्याए पनि संसद र सरकार मात्रै कब्जा हुन्छ, राज्यसत्ता कब्जा हुने होइन । तसर्थ यस्तो व्यवस्थामा कम्युनिष्ट नामधारीहरुले गर्न सक्ने भनेको राष्ट्रिय पूँजीवादको विकाससम्म हो । यस्तो व्यवस्थाबाटै समाजवाद र साम्यवादी व्यवस्था ल्याउँछौं भन्ने सिद्धान्त माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी सिद्धान्त नभएर वन्र्सन्टिनवादी काउत्स्कीवादी संशोधनवादी सिद्धान्त हो जुन संसारमा कहीँ पनि सफल भएको छैन । यदि एमाले–माओवादी गठवन्धनले समाजवाद, साम्यवाद ल्याउने हो भने अर्को हिंसात्मक क्रान्ति गर्न पर्ने हुन्छ, जुन बाटो लिन अब एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तयार छैनन् ।
साथै चुनावी बाटोबाट यही व्यवस्था भित्रबाट समाजवाद ल्याउने कोसिस हुन थाल्यो भने पनि इण्डोनेशिया र चिलीको जस्तो विभत्स कम्युनिष्ट नरसंहार निम्त्याउने कोसिस मात्र हुनेछ । तसर्थ एमाले र माओवादी केन्द्रले यही व्यवस्था भित्रबाट केही गरौं भन्ने इमान राखेर काम गर्न चाहेको हो भने राष्ट्रिय पूँजीवाद ल्याउने हो भनेर मात्रै भन्नु पर्दछ, जुन कुरा पनि अति कठिन काम हो । होइन भने समाजवादी नारा तथा कार्यक्रमहरुले जनतालाई ढाँट्ने र समाजवादी नाराहरु तथा कार्यक्रमहरु पूरा गर्न नसक्नाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगी अर्को पाँच वर्षपछि शर्मनाक पराजय भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा अहिले नै जनतालाई यो व्यवस्था र सत्ताको सीमाभित्र हामी राष्ट्रिय पूँजीवाद मात्र लागू गर्न सक्दछौं भनेर सो अनुसारको नारा र कार्यक्रमहरु घोषणापत्रमा राखिनु पर्दछ । तर एमाले र माओवादी केन्द्रले गल्ती गरिसकेको छ र घोषणापत्रमा लागू गर्न नसकिने समाजवाद उन्मुख नारा र कार्यक्रमहरु राखेर पाँच वर्षपछिको लागि आफ्नो फाँसीको डोरी आफैले तयार गरेको छ ।
जनयुद्ध चर्किरहेको बेलामा यो पंक्तिकार एमाले र माओवादीबीच अघोषित कार्यगत एकता र तालमेलका लागि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको सरकारी निवासमा पुगेको थिए । त्यसबेला कमरेड माधव नेपालले माओवादीहरु अक्रुर सिंह जस्ता भएकोले कार्यगत एकता र तालमेल सम्भव नभएको भन्दै अराजनैतिक भाषामा कठोर आलोचना गर्नुभयो । तर अहिले रौतहटबाट लखेटिएपछि काठमाडाैंलाई नै चुनावी क्षेत्र रोज्न बाध्य बन्नुभएको छ र माओवादी अक्रुर सिंहहरुको समर्थन विना अब उहाँको उकालो यात्रा सफल नहुने प्रष्ट भएको छ । सोही भेटघाटमा एमाले नेता युवराज ज्ञवाली पनि हुनुहुन्थ्यो । यो पंक्तिकारले माओवादी जनसेनाहरु अक्रुर सिंह हुन् भनेर माओवादीहरुलाई सिध्याउनु पर्दछ भन्नुभएको हो भनेर सोधेको थिए । त्यसको जवाफमा ज्ञवाली कमरेडले भने एमाले नेतृत्वको विचार विपरीत माओवादी जनसेना आवश्यक छ र मिलेर जानुपर्दछ भन्नुभएको थियो ।
अहिले युवराज ज्ञवाली कमरेडले माओवादी स्पिरिट र हिम्मतका साथ अर्को सत्य पनि बोल्नु भएछ– ‘म एमाले पार्टीको उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, यो करोडौं खर्च गरेर चुनाव लडेर जित्ने जुन परिपाटी छ, त्यसमा म लड्न र जित्न सम्भव छैन । मैले आर्थिक कारणले चुनाव नलडेको भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । नेपाली राजनीतिमा अहिले जो सँग पैसा छ, उ चुनाव लडेर जित्ने, जो सँग पैसा छैन उ चुनावमा उठ्न पनि आँट नगर्ने स्थिति आयो । यसलाई सच्याउन सकेन राजनैतिक पार्टीहरुले भने अन्ततः देशको राजनीति दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा जान्छ जान्छ, जतिसुकै झण्डा फर्फराओस्, सिद्धान्त जे बनाउनुस्, दस्तावेजमा जेसुकै लेख्नुस्, अन्ततः दलाल पूँजीपति वर्गको कन्ट्रोलमा नेपालको राजनीति जान्छ जान्छ ।’
अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलबाट विजयी बन्ने सरकार र नयाँ सम्भावित एकीकृत पार्टीले समाजवाद र साम्यवादको सपना बाँडेर जनतालाई भ्रम दिने भन्दा पनि नेपालको राजनीति दलाल पूँजीपतिको हातमा जानबाट जोगाउन सकेमात्र पनि देशको लागि ठुलो योगदान हुने थियो । शहीद परिवारहरु लाई टिकट नदिएर नवदलाल पूँजीपतिहरु र आफ्ना नातागोतालाई टिकट दिएकोमा प्रचण्डले पश्चाताप गरे मात्र पनि सहिद परिवारहरुको मनमा शान्ति मिल्ने थियो ।
