विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको, सञ्चार सामाग्री कब्जामा लिइएको र सूचनाको श्रोत खोज्ने प्रयास गरिएको घटनालाई केवल एक पत्रकारको पक्राउका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यो घटना नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय हो। अझ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस जगतमा नेपालको प्रेस कति सुरक्षित छ भन्ने सन्देशसमेत दिन सक्छ।
पत्रकारले लेखेको सामग्रीप्रति कसैलाई आपत्ति हुन सक्छ। समाचार तथ्यपरक भएन, कसैको मानहानि भयो वा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने लाग्न सक्छ। तर, त्यसको समाधान पत्रकारलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नु कदापि होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसका कमजोरी र मर्यादाको परीक्षण तथा नियमनका लागि स्थापित निकाय छन्। नेपालमा पनि त्यसको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत ब्यवस्था गरिएको छ ।
पत्रकारितामा गल्ती भए कारबाही हुनै हुँदैन भन्ने होइन। तर, कारबाहीको प्रक्रिया कानुनसम्मत, पारदर्शी र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मअनुकूल हुनुपर्छ । समाचार वा विचार प्रकाशित गरेको विषयमा असहमति जनाउने पहिलो उपाय प्रहरी होइन, सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमसँग तथ्यगत प्रतिवाद, खण्डन वा कानुनी प्रक्रियाको बाटो हो । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा काउन्सिललाई नै निष्प्रभावी बनाएर राज्यका सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले गम्भीर गल्ती हो।
कुनै पत्रकारको कलमसँग असहमति हुँदैमा प्रहरीको शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई रोक्न खोजियो भने त्यसको प्रभाव पक्राउ परेको व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले देशभरका सञ्चारकर्मीलाई ‘ के लेख्ने र नलेख्ने?’ भन्ने भयमा पुर्याउन सक्छ। आत्मनियन्त्रणको नाममा पत्रकारितामा डर प्रवेश गर्यो भने त्यसपछि प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा हुन्छ।
किशोर श्रेष्ठ केवल एउटा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस संस्थासँग जोडिएका पत्रकार पनि हुन्। एउटा पत्रकारमाथिको राज्यको व्यवहारले कहिलेकाहीँ सिंगो मुलुकको लोकतान्त्रिक छविमा दाग लाग्न सक्छ भन्ने हेक्का राज्य सञ्चालकमा हुनै पर्दछ ।
राज्य शक्तिशाली हुन्छ, प्रेस उसको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। तर लोकतन्त्रमा प्रेसको शक्ति सारमा कहिल्यै निरीह हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन वा अन्य सार्वजनिक संस्था र तीनका प्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको अपराध होइन, बरु त्यो त पत्रकारिताको सबैभन्दा मुख्य धर्म हो।
प्रेस स्वतन्त्रता निरंकुशताको विरोधमा प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि हो। त्यसैले प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा प्रहरी प्रशासनको शक्ति प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरिनु हुँदैन। पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन भएको भए प्रेस काउन्सिलले छानबिन गरोस्, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण सोधोस्, आवश्यक निर्देशन देओस् र कानुनले तोकेको प्रक्रिया अघि बढाओस्। तर, सम्पादक श्रेष्ठलाई झैं प्रेसको सामग्रीप्रति असहमति जनाउने हरेक पक्षले प्रहरीको ढोका ढकढक्याउने र प्रहरीले पक्राउ गर्दै जाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको मलामी जान सबै तयार रहनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकार र राज्यका निकायले आलोचना सहन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन प्रशंसा गर्नेले मात्र होइन, प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्नेले पनि गर्छ। प्रेसको आलोचना सरकारका लागि असुविधा हुन सक्छ, तर त्यही असुविधाले शासनलाई उत्तरदायी बनाउँछ। राज्य प्रेसको मुख थुन्ने गौडा कुरेर बस्ने होइन ।
प्रेसको मुख थुनेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रेसलाई गल्ती सच्याउन सिकाउने हो भने संवाद, तथ्य, आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिलको संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्छ। प्रहरीको बल प्रयोग गरेर पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले समस्या समाधान गर्दैन, बरु समस्या झन् बढाउँछ ।
आज किशोर श्रेष्ठको प्रश्न हो, भोलि अर्को पत्रकारको हुन सक्छ। त्यसैले यो विषय व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिने विषय होइन। यो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने विषय हो। पत्रकारितालाई नियमन गरौँ, नियन्त्रण होइन । गल्तीलाई सच्याऔँ, कलम नभाचिदिऔँ। प्रहरी लगाएर प्रेसको मुख थुन्ने होइन, प्रेस काउन्सिलमार्फत पत्रकारिताको मर्यादा र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरौँ ।
