काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। तर १३ स्थानीय तहले भने विभिन्न कारणले हालसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह बजेटविहीन छन्।
बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाँकी छ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले केही स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जनाइएको छ।
विपद्का बेला कार्यालय नछाड्न मन्त्रालयको निर्देशन
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपद्को संवेदनशील अवधिमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा बाढी, पहिरो तथा अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालयमा नियमित उपस्थित भई सेवा प्रवाह, समन्वय, सहजीकरण र आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन आग्रह गरिएको छ।
बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर यथाशीघ्र कार्यस्थलमा फर्किन निर्देशन दिइएको छ। साथै, विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण संकलन र आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
यदि कुनै विशेष कारणवश कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
