काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत विगतको माइक्रो म्यानेजमेन्टको अभ्यास अन्त्य गर्दै मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न थप स्वतन्त्रता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १८ पृष्ठ र ९५ बुँदे विस्तृत तथा नियन्त्रणमुखी मार्गदर्शनलाई घटाएर यस वर्ष ७ पृष्ठ र ३७ बुँदामा सीमित गरिएको छ। इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, भ्रमण, फर्निचर खरिद, कार्यालय सञ्चालनलगायत सानातिना खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा पनि नीति खुकुलो बनाइएको छ। अन्तर खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षालगायत १२ वटा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा मात्र बजेट कटौती गरेर अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसपटकको मार्गदर्शनले खुद्रा नियन्त्रणभन्दा नीतिगत वित्तीय अनुशासन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। दोहोरिएका प्रशासनिक निर्देशन हटाइएका छन् भने बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट कार्यक्रमका आधारमा बजेट निकासा प्रक्रिया थप सहज बनाइएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन एउटै अनुदान संकेतभित्र रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ। पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने विपद्को अवस्थाबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
मार्गदर्शनले विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। अब नयाँ कार्यक्रम वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा मात्र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्नेछ भने स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनावश्यक रूपमा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाइएको छ।
