सरकारले पहिचान गरेका गरिब परिवारले के पाउने भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारणको कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले २५ जिल्लामा अध्ययन गरेर गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ । त्यसरी पहिचान गर्ने क्रममा झन्डै २८ लाख जनसंख्या गरिब रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यसमा धेरैले आलोचना गरेका पनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसले मात्र नभई केही धनीले पनि गरिबीको सूचीमा नाम लेखाएका छन् । यो विवादको विषय भएकाले पनि संख्या यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी गरिब घरपरिवार पहिचान हुँदा गरिबले के सेवा–सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा उठ्छ । सरकारले अहिलेसम्म गरिबीको सूचीमा भएका परिवारले पाउने सुविधा प्रस्ट पारेको छैन । त्यसकारण सेवा–सुविधा प्रस्ट नहुदाँसम्म यसरी गरिने पहिचानले खासै अर्थ राख्दैन ।
गरिबी निवारणका लागि अहिले देखिएको समस्या के हो ?
अहिले मूलतः दुईवटा समस्या देखिएका छन् । पहिलो, पहिचान भएका घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई सेवा–सुविधा वितरण आवश्यक पर्छ । दोस्रो, विभिन्न मन्त्रालय र संस्थाहरूले गरिबी निवारण मन्त्रालयको यो तथ्यांकलाई आधिकारिक रूपमा मान्ने कि नमान्ने प्रश्न पनि छ । विभिन्न मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले सार्वजनिक भएको तथ्यांकमा प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्दा सामाजिक विभेद र हीनभावनाको विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?
केही समस्या पक्कै देखिएका छन् । अहिले जसरी गरिबी घरपरिवारको पहिचान भएको छ, त्यसलाई २५ जिल्ला होइन, राष्ट्रव्यापी एकैचरणमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने थियो । अन्य देशमा काम नपाउने व्यक्ति गरिब हुन्छ । सोही कारण उसलाई राज्यले सेवा–सुविधा दिलाउँछ । नेपालमा त्यस्तो नभएकाले गरिब सधैँको गरिब र धनी सधैँको धनी जस्तो देखिएको छ । यसले व्यक्ति र परिवारमा हीनभावनाको विकास गराउन सक्छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिँदै आएको छ नि ?
पछिल्ला दिनमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएको छ । सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाको प्रयासका अलावा विप्रेषणका कारण परिवारको खर्चमा सहयोग पुगेको छ । उपभोगका आधारमा चाहिँ नेपालको गरिबी घटेको छ । सरकारले मात्र होइन, विश्व बैंकलगायतका रिपोर्टले पनि सकारात्मक भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यसले गर्दा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने पुष्टि हुन्न । नयाँ पत्रिकाबाट
