काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फर्किएकै दिन भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरबिच शनिबार नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ ।
वार्तामा दुई देशबिच सीमा, डुबान, बाढी नियन्त्रणदेखि ऊर्जा, जलस्रोत, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत विद्यमान संयन्त्र सक्रिय गराउन सहमति जनाएका छन् ।
संयन्त्रहरू सक्रिय भएपछि दुई महिनामा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउने र पुनः द्विपक्षीय एजेन्डामा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । द्विपक्षीय वार्तामा दुई देशका सबै पक्षमा सकारात्मक संवाद भएकाे र विद्यमान संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउन सहमत भएकाे मन्त्री खनालले बताए ।
स्रोतका अनुसार जयशंकरले शनिबार भएका छलफल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र यसको समीक्षासहित अर्को बैठक छिट्टै गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि खनालले उनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् ।
जयशंकर संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभाअघि नै नेपाल आउन सहमत भएका छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जुन २०२३ (जेठ २०८०) मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीबमोजिम सीमापार विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ ।
जेठ २०८० मा एनसीएचएल र एनपीसीआईको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) बीच दिल्लीमै सीमापार डिजिटल भुक्तानी र रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
त्यही समझदारीका आधारमा फागुन २०८० मा नेपाल र भारतबीच सीमापार क्यूआर भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको थियो । दुई छिमेकी देशबीच निर्बाध डिजिटल वित्तीय सम्बन्ध स्थापना हुने संकेत यसले दिएको भन्दै व्यापक चर्चा गरियो । त्यसयता नेपाल आउने भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी र बिरामीले आफ्ना मोबाइल फोनबाट क्यूआर कोड ‘स्क्यान’ गरेर रकम भुक्तानी गर्न पाएका छन् ।
तर भारत भ्रमण गर्ने नेपालीले अझै त्यो सुविधा पाएका छैनन् । अब भने नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
भुक्तानी प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपालका बैंक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा केन्द्रीय बैंकले आफ्नोतर्फबाट प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन पटक–पटक दिए पनि पारस्परिक सेवा सुरु हुन सकेको थिएन ।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यसको सुरुवात उच्चस्तरीय आधिकारिक घोषणामार्फत होस् भन्ने चाहनाले ढिलाइ भएको थियो । दुवै देश, विशेष गरी भारतको एनपीसीआईले यसलाई कूटनीतिक सद्भावका रूपमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणका क्रममा सुरु गर्न चाहेका थिए । तर लामो समयदेखि त्यस्तो भ्रमण भएको थिएन र तत्कालका लागि कुनै योजना पनि थिएन ।
मन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा पहिलेको समझदारीले मूर्त रूप पाएको छ । बैठकका क्रममा खनाल र जयशंकरबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा बृहत् छलफल भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
‘छलफलमा व्यापार तथा आर्थिक सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदलगायतका माध्यमबाट जनस्तरको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएका थिए,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले दिगो साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने आआफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् ।’
दूतावासका अनुसार सञ्चालनमा रहेका द्विपक्षीय आयोजना प्रगतिको समीक्षा गर्दै तिनलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको छ । ‘बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहयोगलगायत आपसी चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुवै पक्ष विकास साझेदारी, कनेक्टिभिटी र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बलियो साझेदारी गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ र व्यापक बनाउन पनि सहमत भएको दूतावासले जनाएको छ ।
बैठकको सुरुमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धका प्राथमिकता र विशेषताबारे धारणा राखेका थिए । जयशंकरले आपसी प्रगति, समृद्धि र कल्याणका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले पश्चिम एसिया संकटबीच पनि भारतले नेपाललाई इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।
जयशंकरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताए । मन्त्री खनालले भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको र नेपालले भारतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले संकटको समयमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै पश्चिम एसियाको युद्धबीच इन्धन र रासायनिक मल आपूर्ति गरेकामा भारतलाई धन्यवाद दिए । आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने पनि खनालले बताए ।
