काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी सहित दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको जानकारी दिए ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई कुनै कामकाज गर्न नदिनु भन्ने दाबी सहितको अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई पनि झिकाएको छ ।
अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता शिवराज बरालसहित आठ जना तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशी सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले पेस गरेको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । पछि एकल इजलासकै आदेशबाट दरपीठ आदेश बदर भई रिट निवेदनहरू दर्ता भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको पद मानिने महान्यायाधीवक्ताका लागि निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल लामो समय बेलायत बसेर व्यवसाय गरेको र उनको निरन्तर १५ वर्ष वकालतको अनुभव नपुग्ने भन्दै रिट निवेदनहरूमा उनलाई पदमुक्त गर्न माग राखिएको छ ।
