लामो समय पर्खेर अन्तिममा निकै हतारो प्रदर्शन गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै ठूलो चर्चा छ । संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल वा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुन पहिला आफ्नो पार्टीमा संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास चल्दै आएको छ । संसदीय दलको नेता हुन नेपालका ठूला पार्टीहरुमा अन्तरपार्टी चुनाव नै हुने गरेको छ । तर, बिहीबार अनौठो परिघटना देखियो । नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पहिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए त्यसपछि पार्टीमा संसदीय दलको नेता ।
ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण यसरी आयो कि त्यसक्रममा भएका सबै कामले उनी प्रधानमन्त्री बन्न कति आतुर थिए भन्ने कुरा छरपस्टै भयो । उनको हतारो यस्तो देखियो मानौ कि यो कुनै छोटो दुरीको दौड प्रतियोगिता हो । जहाँ अलिकति पनि ढिला गरे अर्काे कोहीले पहिलो स्थान हासिल गर्छ । ओलीको मात्र होइन, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालय पनि कति आतुर रहेछ भन्ने पनि छरपस्टै भयो । राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र र शेरबहादुर देउवाको राजीनामा स्वीकृत गरी अर्काे प्रम चयन गर्न जारी गरेको पत्रले लज्जित बनायो । पत्रमा उल्लेख भएका मिति, नाम र भाषाबाट यो काम निकै हतारमा गरेको प्रष्ट हुन्छ । पत्रमा आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नियुक्त गरेको उल्लेख छ । हतार भएर होला एक वाक्यको छोटो पत्रमा ओलीको पूरा नाम पनि लेखिएको छैन ।
ओली पहिला पार्टीमा संसदीय दलको नेता भएनन । बरु देउवाको राजिनामा गर्ने संकेत पाउने बित्तिकै उनी राष्ट्रपति भण्डारीसँग नियुक्तिका बारेमा कुरा गर्न थाले । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कुनै विलम्ब नगरी, ओलीलाई समर्थन गर्ने भनिएका अरु दल र एमालेकै पनि अरु नेताहरुलाई सोध्दै नसोधी उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट देशवासीका नाममा सिंहदरवारबाट सम्वोधन गर्न थाल्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सचिवालयलाई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको पत्र बनाउन अह्राइसकेकी थिइन । जतिबेला न त देउवाले राजिनामा दिएको कुरा सम्वोधनमा भन्न भ्याएका थिए न त त्यो राजिनामा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउन भ्याएका थिए । यस्तो खालको हतारोले के संकेत गर्छ भन्ने धेरैले अहिले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
उसो त केपी ओली एमालेमा संसदीय दलको नेता बन्ने पक्कापक्की नै थियो । उनलाई यस्तो हतारो गर्नुपर्ने जरुरत नै थिएन । अहिले नै एमालेमा ओलीका प्रतिस्पर्धीका रुपमा मानिएका र देखिएका माधव नेपालले यसमा दावी गरेका थिएनन् । बरु ओलीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएर आएपछि माधव नेपालले नै ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरे र पार्टीमा सर्वसम्मत पास पनि भयो त्यो प्रस्ताव । मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तैदेखि ओली आफू प्रधानमन्त्री बन्न निकै आतुरता देखाउँदै आएका थिए । उनले देउवालाई ब्यङ्ग्य प्रहार गर्दै गर्दै आए । तर, देउवा र नेपाली कांग्रेसले ओलीको हतारोमाथि प्रश्न पनि उठाउँदै आयो । ओलीसँग बहुमत नै नभएको दावी पनि देउवा र कांग्रेसले गरे । साथै निर्वाचनको प्रक्रिया नसकिदै ओलीले हतारो गरेको भनेर पनि उनीहरुले झटारो हाने । तर, ओलीले आफू फस्ट भएको दावी गर्दै फस्ट हुनेलाई नमानेर दौडमा हार्नेले शक्तिको दुरुपयोग गरी कुर्सीलाई अड्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरिरहे ।
जेहोस ओली १८ महिनापछि सिंहदरबार फर्किएका छन् । पुष्पकमल दाहालकै प्रस्तावमा अघिल्लोपटक २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री भएका उनी प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उनकैकारणले १० महिनामात्र सरकारमा बसेर २०७३ साउनमा बाहिरिएका थिए । यसपटक पनि उनी प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन । तर, यसपटक पनि उनले प्रचण्डसँगको व्यवहार सुरुदेखि नै बिगारिसकेका छन् । फागुन २ गते प्रचण्डसँग दिनभर लामो बैठक बसेर धेरै कुरामा सहमति जनाएका ओलीले २४ घन्टा नबित्दै सहमति जनाएका सबै कुरामा पछि हटेर प्रधानमन्त्री हुन हतारमा दौडिएको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । दुई पार्टीका बीचमा एकता गरेर मात्र केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका प्रचण्डले ओलीबाट फेरि नराम्रो धोका सुरुमै खाएका छन् । जसबाट प्रचण्ड नराम्ररी झस्किएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । यसले ओलीका निम्ति पनि असर गर्छ नै । ओलीसँगै आफ्नो पार्टीबाट पनि केही मन्त्रीहरु पठाउन चाहिरहेका प्रचण्ड फागुन २ मा भएको सहमतिबाट ओली रातारात पछि हटेपछि निरास र वाक्क भएर भोलिपल्ट सिन्धुली लागे । ओली मात्र नभई प्रचण्डले एमालेभित्र निकै मेहनत गरेर ब्यालेन्समा राखेका नेताहरु माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल पनि फागुन २ को सहमतिबाट पछि हटे । यो कुराले दुई पार्टीको एकता करिव करिव धरापमा परेको छ । अब माओवादी केन्द्रले पूरै आत्मसमर्पण गरे मात्र एकता सम्भव हुने देखिएको छ । यद्यपि अघोषित रुपमा र सारतः यो एकता माओवादी केन्द्रको पूरै आत्मसमर्पण नै हो । माओवादी केन्द्रले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अहिले पनि माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्दै आएको हो । यो एकतामा जाँदा करिवकरिव माओवाद त्याग्न माके तयार देखिइसकेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा माओवादी केन्द्रले अहिले पनि जनयुद्धकालमा नै तयार पारेको २१ औं शताब्दीको जनवादमा अडान राखेको देखिन्छ । तर, एमाले भने न त माओवाद न त २१ औं शताब्दीको जनवाद केही पनि नमान्ने चट्टानी अडानमा उभिएको छ । आफ्ना सबै कुरा मनाएर एमालेहरु अहिले प्रचण्डलाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा जबरजस्त छिराउन लागेका छन । उनीहरु जबजमा कुनै छलफल नै नहुने बताइरहेका छन् ।
एकता प्रक्रियामा माओवादी केन्द्र पूरै नाङ्गिदै गएको देखिन्छ । पहिलो त माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि त्यसका नेता प्रचण्ड पार्टी एकता आफ्नो पदमा साट्न लागिपरेका छन् । यहाँसम्म आइपुग्दा एमालेहरुले प्रचण्डबाटै त्यो कुरा एक्सपोज गर्न सफल भएका छन । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आधा आधा गर्ने भनेको प्रचण्डको पदमोह वाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा एमालेहरुले देखाए । दोस्रो कुरा प्रचण्ड आफ्नो पदमा कुरा मिल्यो भने सबै विचार त्याग्न पनि तयार छन भन्ने देखाउन उनीहरु सफल भएका छन् । किनकि प्रचण्डले अहिले माओवाद र २१ शताब्दीको जनवादलाई नराखेर जानसकिन्छ भन्ने कुरामा भित्री सहमति जनाइसकेका छन् । उनी फेस सेभिङका लागि अहिले जवज पनि नराखम भन्न मात्र खोजिरहेका छन् । माओवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र जबज तीनवटै कुरा नराखेर एकता घोषणा गर्ने र पछि छलफल गर्दै गएर जबज नै स्वीकार गर्न सकिने प्रचण्डले भित्री रुपमा सहमति जनाइसकेका छन् । तर, बाहिर आम कार्यकर्ताबाट बच्न र आफू तल गिरेको भान नपार्न मात्र उनले चुरीफुरी गरेका हुन ।
उसो त प्रचण्डमा सैद्धान्तिक रुपमा ठूलो विचलन भइसकेको छ । उनी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । संसदीय व्यवस्था नै नेपाल र नेपाली जनताको प्रगति र परिवर्तनको एकमात्र बाधक हो भन्ने निष्कर्षबाट अघि बढेपछि मात्र उनी नेता भएका हुन् । त्यसअघि उनको कुनै स्थापित पहिचान थिएन । संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्ने नारामै १० वर्ष जनयुद्ध भएको हो । जहाँ हजारौ नागरिकले ज्यान गुमाए । त्यही बलिदानबाट नै प्रचण्ड प्रचण्ड भएका हुन् र उनको व्यक्तित्व त्यो विना शुन्य हुन्छ । तर, उनी आज त्यो विचार चटक्कै छाडेर जुन विन्दुमा जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो, त्यो भन्दा पहिलेको अवस्थामा निर्लज्ज तरिकाले फर्केका छन् । संसदीय व्यवस्था नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने बुझाइमा उनी अहिले लागेका छन् । त्यसैगरी उनी मालेमावादबाट पनि आधारभूत रुपमा विचलित भइसकेका छन् । उनमा संसदीय चतुरता, धुर्तता र छलकपट मौलाएको छ । उनी अहिले हरेक ठाउँका भित्री अन्तरविरोधलाई खेलाउने, दरार ल्याउने र त्यसमै गोल हान्न लागेका छन् । यो पनि उनका वरिपरि अवसरका पछि दौडिने थोरै गिदीविहीन टाउकाहरु रहँदासम्म मात्र हो । वैचारिक पतनको श्रृङ्खला अन्तिमसम्म पुग्दा अझ भयानक हुने निश्चितै छ ।
प्रचण्डको राजनैतिक नैतिकतामा पनि विचलन आएको छ । उनी अहिले आफ्नो बचाउका लागि मात्र यी सबै प्रपञ्च गरिरहेका छन् । उनी बाँचुन्जेल राजनीतिको केन्द्रमा वा कही न कही मुख्य भूमिकामा कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोचिरहेका छन् ।
समयक्रमले यस्तो देखायो कि प्रचण्ड सबैभन्दा बढी रङ फेर्नसक्ने नेता हुन् भन्ने स्थापित भयो । उनी जता पनि ढल्कन सक्ने, जता पनि फड्को हान्न सक्ने निश्चित अडान नभएका नेता हुन भन्ने पनि स्थापित भयो । शान्तिवार्ता भन्दै जतिबेला प्रचण्ड जनयुद्धलाई विघटन गर्न निकै होसियारीपूर्वक लागिरहेका थिए, त्यो बेला उनी जुन मञ्चमा भाषण गर्याे त्यहाँ रहेका मान्छे, त्यहाँको परिस्थिति जे हुन्थ्यो आफूलाई त्यही रुपमा चित्रित गर्ने गर्थे । त्यो श्रृङ्खला यहाँसम्म पुग्यो कि उनले एकपटक एउटा धार्मिक मञ्चमा भने कि अब अध्यात्मवाद र माक्र्सवादलाई फ्यूजन गर्नुपर्छ । कहिले भारतलाई चर्काे गाली गर्ने कहिले भारतका सामु लुसुक्क पर्ने पनि उनले गरे । कहिले कांग्रेस नै आफ्नो पार्टीको प्रमुख वर्गीय शत्रु हो भन्ने त कहिले कांग्रेससँगै टाँसिएर कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस प्रगतिशील छ भने । यसले प्रष्ट पार्छ कि उनी निश्चित राजनीतिक विचार र त्यो विचारमाथि अडान राखेर राजनीति गर्ने नेता होइनन् कि समय र अवसरमा कुद्ने नेता हुन् । आफैले एउटा राजनीतिक मार्ग तयार पार्ने र त्यसमा पार्टी र देशलाई डो¥याउने नेता होइनन कि जताजता परिस्थितिको भेलले बगाउँदै लान्छ त्यतै त्यतै बग्ने निरिह तर चतुर खेलाडी हुन् । झाँक्रीले विरामी हेरेपछि हात हल्लाएको र त्यसका आधारमा उसले आफ्नो हात हल्लाइको अर्थ लगाउने नेपाली उखानजस्तो व्यवहार प्रचण्डमा छ ।
अहिले माओवादी केन्द्र र यसका सबै नेताहरु प्रचण्डकै आडभरोसामा बाँचिरहेका छन् । प्रचण्डविना यो पार्टीका नेताहरु बाँच्न नसक्ने जस्ता भएका छन् । यो पार्टीका सबै नेताहरु प्रचण्डले जे गर्छन त्यो खुरुखुरु मान्नुको कुनै विकल्प देख्दैनन । र, यो पनि सत्य हो कि उनीहरु प्रचण्ड विना यो पार्टी चलाउन सक्ने स्थितिमा पनि छैनन् । प्रचण्डको अनुपस्थितिमा माओवादी केन्द्रमा कसैले कसैलाई मान्ने स्थिति पनि छैन । प्रचण्ड आफ्नो पार्टीमा त सर्वसम्मत छन् तर त्यो माओवादी केन्द्रको बाध्यता मात्र हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा नेताहरुको व्यवस्थापन नै ठूलो तगारो बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरु विचारका आधारमा फुट्ने र जुट्ने गरेका घटना निकै मात्र छन् । विचार र दृष्टिकोणको बहस नेपालको राजनीतिमा निकै कम हुने गरेका छ । अहिले यी दुई पार्टीको एकता प्रकरण र विवाद आएको कुरामा विचार कुनै कारण छैन । यी दुबै पार्टी नेपाली कांग्रेस वा अरु नेपालका सामन्ती पार्टीहरुभन्दा अलिकति पनि फरक छैनन । यो पछिल्लो जटिल राजनीतिको उपज नै हो । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट झस्किएको नेकपा एमालेले माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकताको गहिरो बोध ग¥यो भने विचलनको रसातलमा फस्दै जाँदा कही न कही सुरक्षित अवतरण नगरी नहुने आवश्यकता माओवादी केन्द्रले बोध गरेपछि पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावअघि यी दुई पार्टीले एकले अर्काको बाध्यता र अवस्थालाई एक ठाउँमा ल्याए । जसबाट जन्मियो दुई तिहाई बहुमत ल्याएर, देशमा शान्ति र स्थायित्व दिने नारा । वाक्क लाग्दो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता भोग्न बाध्य भइरहेका जनतामा त्यो नाराले केही असर ग¥यो नै । अर्कोतिर नेतृत्वको संकट झेल्दै आएको एमाले–माके गठबन्धनको प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसमा त्यो नाराले तर्सायो । विचारविहीन र ढंग नभएको नेतृत्वको समस्याका कारण कांग्रेस आफ्ना एजेण्डाको वकालत गर्नेभन्दा पनि त्यसकै खण्डनमा मात्र सीमित भयो । जसको फलस्वरुप केही हदसम्म यो गठबन्धन चुनावमा सफल भयो । तर, नारा दिनु र लागु गर्नु विल्कुलै फरक कुरा हुन भन्ने नेपालको राजनीतिक इतिहासले पुष्टि गर्दै आएको छ । यहाँ फोक्रा आश्वासन फ्याँक्ने, मान्छेहरुलाई झुक्याउने, छक्याउने र भ्रममा पारेर आफ्नो भ्रमजालमा पार्नेबाहेक नेपालमा अरु राजनीति भएकै छैन । त्यही कुरामा अहिले एमाले–माके उद्धत छन् ।
फागुन २ गते दिनभर भएको बहस, छलफल र दुई पार्टीका बीच भएको सहमति वा यो समग्र प्रक्रियामा एमाले–माकेको भूमिका खासमा देशको जीवनमा कुनै काम लाग्ने छैन । नेताहरुको व्यक्तिगत इगो, उनीहरुको स्वार्थ र उनीहरुको व्यवस्थापनमा समय खर्चेर यिनले बरु जनमतको अपमान मात्र गरिरहेका छन् । आफूले भनेको नारा व्यवहारमा लागु नगरे पनि उनीहरुले जनतामाझ भनेको पाँच वर्ष दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाउने हो र स्थायित्व दिने हो । तर, अहिले आफैले भनेको र प्रतिबद्धता जनाएको त्यो कुराको धज्जी उडाइरहेका छन् । यसबाट के कुरा पक्का हुन्छ भने एमाले–माके पार्टी एकता गर्ने र देश बनाउने कुरामा विल्कुलै गम्भीर छैनन । फोटो टङ्ग्याउने र नाम लेखाउने वाहेक उनीहरुका अरु सबै कुरा भद्दा गफ मात्र हुन् । यदि नेपालमा अर्कोतर्फ भइरहेको क्रान्ति र आन्दोलनले गति लिएन भने एमाले–माके गठबन्धनले अहिले गरिरहेको गलफतीको परिणाम अर्को चुनावमा देखिने छ । अर्को निर्वाचनमा यिनको पत्तासाप हुने पक्का छ ।
