काठमाडाै, २९ माघ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ । झन्डै एक दशकदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि यसले औपचारिकता भने बल्ल पाएको हो ।
सरकारले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन र तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा तर्जुमा गर्न सहमति दिएसँगै अब मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीतिलाई टेकेर उद्योग मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।’
नेपालले बौद्धिक सपम्पत्तिसम्बन्धी पहिलो कानुन २०२२ मा ल्याएको थियो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको डेढ दशक बितिसकेको छ । यसबीचमा नयाँ औद्योगिक नीति तथा ऐन र वैदेशिक लगानी नीति तथा ऐन पनि आइसकेका छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन भने आधा शताब्दीअघिकै प्रचलनमा छ ।
अहिले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी थुप्रै विवाद र मुद्दा रहेका छन् । जसले गर्दा थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो टे«डमार्क र डिजाइन प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । पुराना कानुनहरूका कारण यस्तो समस्या भइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्सका एक सञ्चालक अशोक वैद्य बताउँछन् ।
नेपालमा हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ ले प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिरहेका छन् । यस्ता पुराना कानुनी आधारमा कामकारबाही हुँदा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी थुप्रै विवाद र समस्याहरू झेलिरहनुपरेको उनले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिमाथिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति २०७३ पनि ल्याइसकेको छ ।
अब औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने गरी ऐन ल्याउने उनले बताइन् । ‘सकेसम्म चालू आवभित्रै मस्यौदा तयार पार्नेछौँ,’ सचिव खतिवडाले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यकताअनुसार विज्ञ र परामर्शदाताको समेत सहयोग लिइनेछ ।’
सरकारले गत वर्ष ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार संशोधन गर्ने तयारी थालिएको छ । गत मंसिर ०७३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
उक्त ऐनले उद्योग क्षेत्रलाई थुप्रै छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने भएकाले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान ऐन संशोधन गरिने भएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले सूचनासमेत सार्वजनिक गर्दै राय सुझाब मागेको छ ।
