हुम्ला, २९ माघ । नेताहरुले सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेकाे चर्चा गरिरहँदा गाउँगाउँमा भने त्यसकाे भद्दा मजाक हुन थालेकाे छ । नयाँ गाउँपालिकाले गरिरहेकाे कामले सिंहदरवार गाउँमा पुगेकाे नभर्इ भ्रष्टाचार र लुटपाट गाउँमा पुगेकाे प्रष्ट हुन्छ ।
पछिल्लाे समय गरिएकाे एक अध्ययनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयरले डाेजर खरिद गरेका छन् । साथै उनीहरुले गाउँमा कुनै मापदण्ड नै नबनार्इ र अरु प्रक्रिया नै पूरा नगरी अाफैले सडक खन्ने र जग्गा प्लटिङ गर्न थालेका छन् । अर्काेतिर स्थानीय तहमा कर बढाएर चर्काे कर असुल्न थालेका छन् । याे नयाँ स्थानीय तहले गाउँमा गरेकाे लुटपाट भएकाे भन्दै केही राजनीतिक दलहरुले विराेध पनि गरिरहेका छन् ।
यसैबीच ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लामा यतिसम्म काम भएकाे छ कि एउटा गाउँपालिकाले माेटरबाटाे नै नभएकाे ठाउँमा माेटर खरिदकाे टेन्डर अाह्वान गरेकाे छ । हुम्लाकाे सिमकोट गाउँपालिकाले यस्ताे टेन्डर अाह्वान गरेकाे हाे । उक्त गाउँपालिकाले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि ठूलाे विवाद सुरु भएकाे छ ।
सिमकाेट गाउँपालिकाले यही माघ २४ गते गाडी खरिदका लागि बाेलपत्र अाह्वान गरेकाे हाे । साथै त्यसका लागि गाउँपालिकाले ४३ लाख ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिसकेकाे छ । जबकि हुम्ला जिल्लालार्इ नै माेटरबाटाेले अहिलेसम्म छाेएकाे छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच नै नपुगेको जिल्लामा यसरी नयाँ गाउँपालिकाले माेटर खरिद गर्न बाेलपत्र अाह्वान गरेपछि सबै चकित परेका छन् ।
सिमकाेट गाउँपालिकाले यसअघि पनि यस्तै विवादित काम गरेपछि चर्चामा अाएकाे थियाे । याे गाउँपालिकाले ७६ जना जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ज्याकेट खरिद गरी वितरण गरेको थियाे । जुन कुनै मापदण्डमा पर्दैन । त्याे ज्याकेट पनि अत्यन्तै महङ्गाेमा खरिद गरेकाे देखाइएकाे छ । स्थानीय बजारमा दुई हजार ५ सयमा पाइने ज्याकेटलाई पाँच हजारमा खरिद गरिएकाे विल देखाइएकाे छ । ज्याकेट खरिदमा गाउँपालिकाले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्वाहा पारेकाे छ । त्यसरी महङ्गाे मुल्यमा खरिद गरिएकाे ज्याकेट गाउँपालिकाका ४६ जना प्रतिनिधि र ३० जना कर्मचारीलार्इ वितरण गरिएकाे छ ।
गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले जनताकाे करबाट उठेकाे वजेट सिधै बाँडेर खाने काम गरेकाे भन्दै ज्याकेट खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यकाे जिल्लामा व्यापक विराेध भएकाे थियाे । तर उनीहरुले त्यसलार्इ सुनेकाे नसुन्यै गरे ।
स्थानीय सरकारको गठन पश्चात पनि स्थानीय सरकारले विकास बजेटलाई जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई भ्रमण तथा दैनिक भत्तामा खर्च गरी चरम दुरुपयोग गरिरहेको पाइन्छ । विकासका लागि छुट्याइएकाे बजेट समेत जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न बाहानामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
