पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिँदै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा नियमावलीमा केही संशोधन गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि वैशाख ३० गते नै नियमावली पारित भए पनि सङ्घ सरकारको अवरोधका कारण कार्यान्वयन रोकिएको थियो। नियमावलीमा देखिएका अस्पष्टता हटाएर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए। संशोधनपछि यातायात कार्यालयमार्फत छिट्टै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
संशोधित नियमावली अनुसार चारपांग्रे सवारी साधनले अधिकतम ५० किलोमिटरसम्म मात्र राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउनेछन्। पाँच सिट क्षमताका चारपांग्रे सवारीलाई मात्रै अनुमति दिइनेछ। सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा ‘लोगो’ टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
वार्षिक सेवा शुल्क दुईपांग्रेको ५ हजारबाट घटाएर २ हजार ५ सय र चारपांग्रेको २० हजारबाट घटाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रत्येक कारोबारको २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्नेछ।
अनुमति बिना सेवा सञ्चालन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अफलाइन यात्रु ओसारेमा दुईपांग्रेलाई ४ हजार र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।
नियमावली कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। करिब आठ महिनापछि रोकिएको राइड सेयरिङ प्रक्रिया पुनः सुरु हुन लागेको हो।
