ललितपुर । नेपालले दिगो, समावेशी र जलवायु उत्थानशील कृषि क्षेत्र निर्माणको प्रतिबद्धता लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एफएओ नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित “पारिवारिक खेती र समावेशी ग्रामीण रूपान्तरण : जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा दिगो विकासका लागि नवप्रवर्तन” विषयक अन्तर–क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले जलवायुमैत्री कृषि, दिगो पशुपालन व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पारिवारिक खेतीको सन्दर्भमा नमूना कृषि सहकारी, एकीकृत कृषि प्रणाली र किसान–प्रेरित नवप्रवर्तनकारी कार्यहरूले ग्रामीण कृषि उत्पादन र कृषकको आम्दानीमा सुधार ल्याएका छन्। सरकारले सिंचाइ विस्तार, कोल्ड स्टोरेज सुविधा र मूल्य श्रृंखला विकासमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म छिटो, सुरक्षित र नाफामूलक रूपमा पुग्न मद्दत पुर्याउँछ।
अधिकारीका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूमा अत्यन्त संवेदनशील छ र अनिश्चित मौसम, बाढी, सुख्खा र पहिरो जस्ता कारणहरूले जीवनयापन र खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेका छन्। यस्ता प्रकोपका कारण हालका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको र जलवायु अनुकूलनका उपायहरूको तत्काल आवश्यकता देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले बाली विविधीकरण, माटोको स्वास्थ्य सुधार, दिगो जल व्यवस्थापन, सुख्खा र बाढी सहनशील बाली प्रजातिको प्रवर्द्धनमा अग्रसरता लिएको छ। साथै जलवायु तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास र सीमा–पार विपत्ति पूर्वतयारी सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अधिकारीले पारिवारिक खेती प्रणालीको दिगो विकास र साना किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समान पहुँच र लाभ दिलाउन कृषि उपजका करमा लचकता अपनाउने तथा न्यायसंगत व्यापारको अवसर प्रवर्द्धन गर्न सामूहिक वकालतको आवश्यकता औंल्याए।
नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको र औसत ०.६ हेक्टर जमिन जोत्ने पारिवारिक खेती केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभई संस्कृति, परम्परा र खाद्य सुरक्षाको आधार भएको बताए। ग्रामीण क्षेत्रका किसान, महिला र युवाहरूको मेहनतलाई उनले कृषि सम्पदाका अभिभावकको रूपमा सम्मान गरे।
उनका अनुसार साना तथा पारिवारिक किसानहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण र सर्वोत्तम अभ्यास आदानप्रदानमा क्षेत्रीय साझेदारी आवश्यक छ। जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि, बीउ बिजन अनुसन्धान, कृषक उद्योग–बजार एकीकृत प्रणाली, सहुलियत ऋण, बीमा, कृषक कोष, र स्थानीय तहमा कृषि व्यवसाय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रममार्फत पारिवारिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनले बताए।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम देवी थापाले संसदले किसानमैत्री कानुन निर्माण, साना किसानको भूस्वामित्व संरक्षण र सातै प्रदेशमा सहकारी खेतीको प्रवर्द्धनमा काम गरेको बताइन्। उनले दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च प्रतिफल दिने योजना, कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र युवाको सहभागितामा जोड दिइन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले नीति निर्माता, कृषक र सरोकारवालाबीचको छलफलले पारिवारिक खेती प्रणाली र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असर न्युनिकरणमा मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
