काठमाडौ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले नियमविपरित रकमान्तरलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै १४ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर र थप बजेट निकासा भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार रकमान्तर तथा थप बजेट निकास गर्ने निकायहरूमा जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर संघीय संसद्, लोक सेवा आयोग, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशलगायत छन् । यी निकायहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तर तथा थप बजेट निकासा गरेका हुन् ।
वैशाख महिनामा ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, चैतमा २ अर्ब १० करोड २३ लाख २ हजार रुपैयाँ र फागुनमा ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
उक्त रकमान्तर गर्ने सरकरी निकायहरू तीन दर्जन बढी रहेको र उनीहरूले करोडभन्दा बढी परिमाणमा रकम रकमान्तर गरेको हो ।
यस्तै, वैशाखमा ८८ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, चैतमा १ अर्ब २२ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँ र फागुनमा २ अर्ब ३८ करोड ७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकास गरिएको छ ।
सरकारले अर्बों रकम रकमान्तर गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उक्त व्यवस्था विपरित सरकारी निकायहरुले बजेट रकममान्तर गरेको पाइन्छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले सुशासनको कुरा उठाँउदा आर्थिक सुशासन भने कायम गर्न नसकेको निश्चित रहेको देखिन्छ ।
विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ मा कुनै अनुदान संकेतमा बचत हुने र कुनै अनुदान संकेतमा अपुग हुने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संकेतबाट अपुग हुने अनुदान संकेतमा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर सरकारी निकाय उक्त नियमविपरित अर्बों बजेट रकमान्तर गरी सरकारी नियमको धज्जी उडाउने गरेको पाउन सक्छौं ।
