काठमाडौ । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको अनियमितता र अपारदर्शितालाई लिएर चासो बढिरहेका बेला छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको श्रोतले जनाएको हो । बैरागी परराष्ट्र सेवाबाट सचिव हुँदै मुख्यसचिव भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार यो समितिलाई ३० दिनभित्र तथ्यसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ।
पछिल्लो समय भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अवैधानिक रूपमा पठाई मानव तस्करी गरिएको र त्यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएको भन्दै बिपक्षी दलहरुले अवरोध गरेर संसद चल्न दिएका थिएनन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसंग दुई बुदे सहमति गरी सरकारले छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेपछि संसद खुलेपनि रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गरेर संसदमा बिरोध जारी राखेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले समयमै छानबिन प्रक्रिया थालेको सन्देश दिन सके वर्तमान अवरोध फुकुवा हुनसक्छ। तर, समिति निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसके विवाद थप चुलिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
सरकारको निर्णयले भिजिट भिसा नीतिको पुनरावलोकन, आप्रवासन नीति सुधार, र मानव तस्करी नियन्त्रणमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। अब समितिको कार्यशैली र प्रतिवेदनले मात्र होइन, त्यसमा आधारित निर्णयले पनि सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धताको परीक्षा लिनेछ।
