काठमाडाैं, २१ पुस । प्रदेश सभाकाे निर्वाचन भएकाे लामाे समयपछि सरकारले प्रदेश सभा रहने मुकामकाे टुङ्गाे लगाएकाे छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सराेकारवालाहरुसँगकाे छलफलपछि तयार गरेकाे याे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि लागु हुने बताइएकाे छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर सांसदहरु चुनिइसकेकाे भए पनि उनीहरु कहाँ रहने भन्ने कुनै टुङ्गाे थिएन । न त प्रदेशकाे राजधानीकाे टुङ्गाे लागेकाे थियाे त न त कुनै कार्यालय नै । निर्वाचन सम्पन्न भएकाे एक महिनापछि बल्ल प्रदेशका राजधानी र कार्यालयका रुपमा रहने भवनहरु सरकारले प्रस्ताव गरेकाे छ । प्रदेशकाे राजधानी बनाउनेबारे धेरै ठूलाे विवाद देखिदै अाएकाे थियाे । राजनीतिक दलहरुदेखि सर्वसाधारण नागरिकले समेत अा-अाफूलार्इ पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउन माग गर्दै अाएका थिए । कतिपय ठाउँमा अान्दाेलन समेत भइरहेकाे छ ।
अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवनहरु टुङ्गाे लगाए पनि प्रदेश प्रमुख ताेक्ने काम भने अझै भएकाे छैन । प्रदेश प्रमुखलार्इ प्रदेशका राष्ट्रपति सरह मानिने भनिएकाे छ । प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेशका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउनेछन् । तर, प्रमुख नै नियुक्त नगरिएका कारण अझै प्रदेश सरकार गठन हुने र प्रदेश सभाकाे कामकारवाहीहरु अगाडि बढ्ने देखिदैन ।
एक नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिइएको छ । गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन । सो क्षेत्र आठ सय पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ती भवनलाई प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुर्इ नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
मन्त्रालयले प्रदेश २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ । चुरोट कारखाना करिब ६८ बिघामा फैलिएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालयका लागि चुरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तीन नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
मन्त्रालयले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीका लागि भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको सुझाब छ । सो क्षेत्र करिब सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मन्त्रालयले ठिमीमा रहेको शिक्षा विभागको भवन, नागरिक उड्डयनको स्वामित्वमा रहेको १७५ रोपनी जमिन, बोडेमा रहेको कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवन र खरिपाटीमा रहेको सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्युत् प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरू ठिमीमा राख्ने र प्रदेश सभा कार्यालय विद्युत् प्राधिकरण रहेको भवनमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चार नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यसआसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाका लागि पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँच नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
सरकारले प्रदेश ५ का लागि दाङको लमहीलाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । सो क्षेत्रमा नगर विकास समितिको नाममा सरकारी स्वामित्वको दुई सय पाँच बिघा जमिन छ । प्रदेश कार्यालयका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भवन पनि बनिरहेकाले सो क्षेत्र उपयुक्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, पछि प्रदेश राजधानीका रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने र सरकारी स्वामित्वमा प्रशस्त जमिन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले बुटवलमा सरकारी स्वामित्वमा प्रशस्त जमिन नरहेको र अधिग्रहण गर्नुपर्दा महँगो पर्ने, प्रदेश कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन पर्याप्त नरहेको र भौगोलिक रूपमा पनि अन्य जिल्लालाई पायक नपर्ने जनाएको छ ।
६ नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतलाई अस्थायी राजधानी र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयले सुझाब दिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनले नपुगेमा त्यहाँ रहेका विभिन्न निकायका तालिम केन्द्रका भवनहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । प्रदेश ६ का लागि जुम्ला सदरमुकामलाई समेत राजधानी तोक्न माग भइरहेको छ । तर, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार नभएको, सेन्टर नपर्ने, संरचना र प्रशस्त मात्रामा जग्गा जमिन नभएका कारण उपयुक्त नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सात नम्वर प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी र कार्यालय भवन
सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी दिपायल तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । दिपायलस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, विभिन्न निकायका क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूमा प्रदेशका कार्यालय राख्न सकिने सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, दिपायल भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने र त्यहाँ थप नगर विकास कार्यालयको भवन र करिब तीन सय रोपनी जग्गा रहेकाले बढी उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
