काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
दलहरू प्रति नै जनताको बितृष्णा बढ्दै गर्दा २२ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर जनप्रिय बनेका कुलमानलाई हटाउनु दुःखद् भएको सरोकारबाला बताउँछन् ।
राजावादीहरु यो कार्वाहीले उत्साहित छन् । यसले जनताको आक्रोशमा थप घ्यू थप्न सक्ने बिश्लेण गरिएको छ । राप्रपा नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको पनि कुलमान हटाउन साथ रहेको आरोप लगाएर त्यसलाई क्यास गर्न खोजेका छन् । माओवादीले टिआरसी संग कुलमान साटेको उनको आरोप छ ।
यद्यपि माओवादीका नेता कार्यकर्ता सरकारको कुलमान हटाउने कार्यको बिरोध गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारलाई शुरुकै दिन देखि बिचौलियाले बनाएको सरकार भन्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो निर्णयले अझ आक्रोशित बनाएको छ किनभने कुलमान घिसिङ माओवादी केन्द्रले नियुक्त गरेका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख हुन् ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई चार बुँदे आरोप लगाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत उनलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
सरकारको आरोप अनुसार उनले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा मूल्य वृद्धि गरेका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूबाट विद्युत् महसूल असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गरेको, तथा प्राधिकरणको नाफा कृत्रिम रूपमा देखाएर प्रचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
घिसिङले सरकारलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै कारबाहीको कुनै आधार नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले मन्त्री पूर्वाग्रही भएको समेत आरोप लगाएका थिए।
सरकारको निर्णयसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा परिवर्तन आएको छ। घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त बनेको थियो। उनको बर्खास्तीपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ।
कुलमानलाई पदमुक्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको बताइएको छ ।
