काठमाडाैं, ६ पुस । ललितपुर १ का नवनिर्वाचित सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी पेस भएको छ । उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कागजात किर्ते भएको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएपछि बुधबार त्यससम्बन्धी जाहेरी परेको हो ।
सर्वोच्चले २८ मंसिरमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण किर्ते भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । बुधबार प्रहरी कार्यालयमा पेस गरिएको जाहेरीमा सिलवालको नाम भने किटान छैन ।
परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्दसिंह धानुकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पत्र आएपछि जाहेरी दर्ता गरिएको बताए । सिलवाल एमालेको तर्फबाट ललितपुर १ का नवनिर्वाचित सांसद् हुन् । धानुकले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेर पत्र आयो । किर्ते गरिएको सम्बन्धमा रहेछ । जाहेरी दर्ता भएको छ । घटना सम्बन्धमा अब अनुसन्धान हुन्छ ।’
सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोपसहित परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सहभागी बृहत् पूर्ण इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ ।
उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेको थियो । प्रधान कार्यालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि बुधबार प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको हो ।
परिसर प्रमुख एसएसपी धानुकले मुद्दा सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने र घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरिने बताए । उनले भने, ‘अदालतको आदेश मान्नुपर्छ । घटनामा अब अनुसन्धान हुन्छ । यस क्रममा भेटिएका दोषी जो–कोही भए पनि पक्राउ पर्छन् ।’
के भन्छन् सिलवाल ?
पूर्वडिआइजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूविरुद्ध किटानी जाहेर नभएको, तर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग आफ्नो पनि रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने आदेशमा आफ्नो सहमति भएको उनले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ । यो माग मेरो पनि हो । किनकि कुनै न कुनै निकायले अनुसन्धान गरे तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नैपर्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि किर्ते भएको ठहर गर्नुभयो । उहाँले त राज्यबाटै किर्ते भएको सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीभन्दा माथिल्लो निकायबाट होस् । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
‘अदालतमा निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दाबी पेस गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्नाभिन्नै देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमू फारमको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमू फाराम र निवेदकले पेस गरेको कासमू फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा को–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
