काठमाडाैं, ३ पुस । देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताए ।
“प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीता सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” ती सीडीओले भने, “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।”
देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने ति सीडीओले स्पष्ट पारे । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक सहसचिवले जानकारी दिए ।
गृह यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । गृह प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप हुनेगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संसोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।
“स्थानीय प्रशासन ऐन समयसापेक्ष संसोधनका लागि मस्यौदाको रूपमा कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ,” प्रवक्ता दुवाडीले भने, “मस्यौदाले ऐनको रूप लिएपछि यस सम्वन्धि अधिकार र जिम्मेवारबारे टुंगोमा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।” राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षा राष्ट्रियता र सार्वभौम मुलुकका महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश वा केन्द्र सरकार कहाँ रहने भने विषय गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालिन आइजीपी खड्गजीत बराल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले राखेको केन्द्रीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्ने माग जायज र राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको बताउँछन् । “नागरिकता र राहदानी वितरणजस्ता गहन जिम्मेवारी बोकेको अधिकारीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हँुदैन,” पूर्व आइजीपी बराल भन्छन्, “आगामी सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने मुलुक द्वन्द्व र भूमरीमा फस्ने जोखिम छ ।”
पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । “सीडीओ केन्द्र सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि भएकोले उसमाथि परिचालन, नियन्त्रण र जवाफदेहीता केन्द्रबाटै हुनुपर्छ,” रेग्मी भन्छन्, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्व समेत सीडीओ नै हो, यस्तो अधिकारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।” सीडीओलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत नियमित शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक काममा समन्वय अधिकारीको भूमिकामा खटाउन सकिने उनको धारणा छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सीडीओहरूको माग जायज र राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको बताउँछन् । “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालाई मजबुत बनाइराख्न सीडीओहरूको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ,” मल्ल भन्छन्, “यति गहन जिम्मेवारी बोकेको संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिए त्यसको नतिजा देशको अहितमा आउन सक्छ ।” आन्तरिक र नियमित शन्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयबाहेकका अधिकार केन्द्रमै राख्नुपर्ने मल्ल बताउँछन् ।
भारत, पाकिस्तान, बेलायत लगायतका मुलुकहरूले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत दिइएका अधिकार क्रमशः केन्द्र मातहत ल्याएको भन्दै नेपालमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हतारमा प्रदेशअन्तर्गत राख्न नहुने उनको धारणा छ । सीडीओसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय संरचनालाई समेत प्रदेशबाट टुट्न नदिनेगरी संघीय प्रहरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
“स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रहरीको सम्बन्ध एकै सिक्काको दुईपाटा जस्तो हो,” मल्ल भन्छन्, “यस्तो संयन्त्रलाई केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग जोड्नु पर्छ ।” भर्ना, सरुवा–बढुवा, तलिम-वृत्तिविकास लगायतका जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरी संयन्त्रबाटै हुनेगरी कानुन बनाउन उनले सुझाव दिए ।
संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अधिकार प्रयोगका विषयमा भारतमा बरम्बार विवाद आउने गरेकोले यसलाई समेत मध्यनजर राखेर नेपाल प्रहरीको संघीय र प्रदेश कानुन बनउन अवश्यक रहेको उनले बताए ।
नागरिकता र राहदानी आतंकवादी समूहले दुरुपयोग गरेको भन्दै पाकिस्तान सरकारले केही वर्षअघि मात्रै त्यहाँको प्रान्तीय सरकार अन्तर्गतका अधिकार कटौतीसहित राहदानी र नागरिकता दुरूपयोगको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकार अन्तर्गत ल्याएको थियो । भारतले समेत केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा ‘डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट’ (जीएम)लाई जिल्ला प्रशासन प्रमुख बनाएर खटाउँदै आएको छ । डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट भारतको प्रान्त र केन्द्र सरकारबीच समन्वय अधिकारी समेत हुन् ।
