नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कर्मचारी नियमावली र श्रमजीवी पत्रकार ऐन उल्लंगन गरी पत्रकार निकालेका कारण महासंघ त्यसका विरुद्ध उत्रिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
महासंघमा बुधबार आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दे अध्यक्ष पोख्रेलले कान्तिपुरले हिजो विज्ञप्तिमा के लेख्यो त्यसको पुष्टि गर्ने कुरा उसैको भएको तर कान्तिपुरले कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ”अरुका विषयमा प्रश्न उठाउनेले आफ्नो संस्थामा देखिएका श्रम समस्या हल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो प्रश्न यही हो ।” उनले भने ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन महासंघले गरेको ठुलो लडाइ पछि आएको कानुन भएको भन्दै अध्यक्ष पोख्रेलले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरोकारवालाहरुको दायित्व हुने बताएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक मौखिक र लिखित रुपमा भन्दा सुनुवाइ नभएपछि कान्तिपुर बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए ।
त्यस्तै अध्यक्ष पोख्रेलले कान्तिपुर विरुद्ध जारी आन्दोलन श्रम अधिकार, न्यायका र सत्यको भएको भन्दै न्याय प्रप्ति नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् ।
उक्त अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले ८२ जना पत्रकारलाई गैरकानुनी ढंगले निष्काशन गरेपछि महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार पटकपटक त्यसो नगर्न, कानुनको पालना गर्न आग्रह गर्दा नमानेका कारण श्रमजीवी पत्रकारको सेवासुविधा सहित अधिकार प्रप्तिका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । ‘संविधानप्रदत अधिकार अनुरुप शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग राखदैगर्दा अत्यन्तै आपत्तिजन ढंगले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले महासंघलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्न समेत उनले चुनौती दिए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, समाजबादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणी सुवेदी लगायतले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैवीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले महासंघविरुद्ध प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचार बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराइएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोसन पुरी सहित महासंघका अन्य पदाधिकारीको टोलीले प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसाललाई भेटेर उजुरी दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले महासंघले नै पत्रकार आचारसंहिता उल्लङघन भएको भन्दै उजुरी दिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै छानबिन थाल्ने बताएका छन् ।
