साना करदातालाई बजेटले राहत दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) मा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि मासिक विवरण पेश गर्नु नपर्ने भएको छ ।
हाल कायम रहेको व्यवसायीले हरेक महिना कारोवार र करको विवरण सरकारलाई पेस गर्नपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट ४ महिनामा विवरण पेश गरे पुग्ने नीति अबलम्बन गरिने भएको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै साना व्यवसायीलाई सुविधा दिएका हुन् । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको हो ।
पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने समेत बजेट बक्तब्यमा बताइएको छ ।