काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन र बजेटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमाथि आउनसक्ने कानूनी संकटबारे कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार साँझ कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतका कानून व्यवसायीहरु उपस्थित थिए ।
त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेले दिएको सूचनामा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यसलाई लिएर नेपाल समूहमाथि आउन सक्ने कानूनी संकटबारे नेताहरुले कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका छन् । छलफलमा एक सहभागी भन्छन्, ‘आजको दिनमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरुमाथि आउनसक्ने संकटबारे छलफल भयो ।’
कानून व्यवसायीहरुले एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर एमालेलाई कारबाही गरेको भन्दै एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई त २८ असारको फैसलाले सांसद बनाएको हो, अनि कसरी कारबाही गर्न मिल्छ ?’
नेताहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र अध्यादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा आउन सक्ने कानूनी अड्चनबारे पनि छलफल गरेका छन् ।
