काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू. १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिनुभयो । उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ । सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट त्यसैगरी विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’ बहाल करमा दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म छुट कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंया मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिका विच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्यतः पेश गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिसत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । आठ प्रकृतिका सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ ।
