काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन् ।
निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले पनि उनीहरूलाई सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै व्यवस्था भएकाले त्यसबारेको ब्याख्या अब संवैधानिक इजलासले गर्ने उनले बताएका छन् । सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका १३ वटै मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका १३ रिट निवेदनमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा आज १२ वटाको सुनुवाइ भएको थियो ।
आज निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीति एकाएक तरंगीत हुँदै सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्बोच्चको फैसलाले नै सरकारी निर्णयलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने या गैरकानूनी ठहर गर्न सक्छ । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछिनै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्छ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोगको तयारी भएपछि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसैदिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ मा चुनावको मिति तोकिकी छन् ।
