असोज १५ ,काठमाडौँ । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिरहदा सर्वोच्च अदालतले भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनतालाई प्रदान गरिनु पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएका कारण शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।
हाल सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ भने निजी अस्पतालहरुले आम सर्वसाधारण संग फरक फरक बढी शुल्क असुली गर्दै आएका छन्।
कोरना संक्रमणको सुरुवाती समएमा सरकराले नै पीसीआर परीक्षण गरेवापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको थियो ।
कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गराउन माग गर्दै दायर गरिएकाे रिटमा सरुवा रोगको उपचार निशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४(ग) मा प्रष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।
‘ संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु ,गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ,’ दायर गरिएकाे रिटमा भनिएको छ ।
