काठमाडौँ। सत्तारुद नेकपामा भागबन्डा मिलाई तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने भएको छ। दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आपसी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउन नपाउने व्यवस्था भएका कारण राज्यमन्त्री नराखी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ ।
पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन् । एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेकपा स्थायी समितिको २६ भदौमा सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा ४ असोजमा पार्टी सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै टिम फेर्ने, दुई वर्ष पूरा भएकालाई बिदाइ गरी नयाँ ल्याउने या कार्यक्षमताका आधारमा मात्र फेर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलेको थियो । कुन विधिमा जाने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूकै मत बाझिएको थियो ।
ओलीले रिक्त रहेका र टुक्राइने मन्त्रालयमा मात्र अहिले नियुक्ति गरेर जाँदा हुने बताए पनि त्यसमा दाहाललगायत नेता सहमत नभएपछि केही मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने प्रयास जारी छ । तर, झिक्ने र नयाँ लैजाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड केलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । आइतबारको छलफल पनि यही विषयमा नमिलेपछि पुनः सोमबार बस्ने गरी ओली र दाहाल उठेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । दाहाल भने वरिष्ठ नेता नेपाललगायत पार्टीका अन्य समूहलाई पनि सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
दुई अध्यक्षबीच सम्भावित पात्रहरूबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । ओलीले त्यसका लागि मन्त्रीहरूसँग एकल र सामूहिक रूपमा छलफल चलाइरहेका छन् । दुई अध्यक्षको छलफलपछि आइतबारै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । ओलीले त्यसलगत्तै पूर्वमाओवादी धारका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेललगायतसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए । उनले शनिबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
दाहालले शुक्रबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता नेपालसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरेका हुन् । उनले आइतबार बिहान गृहमन्त्री थापा र ऊर्जामन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसहित स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए । दाहालले थापालाई उपप्रधान लिएर मन्त्रालय हेरफेरको चाहना छ कि भनी जिज्ञासा राखेको सोतले जनाएको छ। थापाले भने आफू सरकारमा रहे गृहकै जिम्मेवारीमा रहने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना भने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापालाई पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा पनि समावेश गर्ने देखिएको छ । दाहालसँगको सहमतिका आधारमा मन्त्री झिक्नै परे पनि बढीमा १० जना आसपासमा मात्र फेर्ने योजनामा ओली देखिएका छन् । गृहमा मन्त्री थापालाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले यथावत् राख्न चाहेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको आन्तरिक प्रक्रियाले क्रमशः लिँदै गएको आकारसम्बन्धी यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
