काठमाडौँ, २९ भदाै । नेपालमा फेरि कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता हुन थालेपछि संसदीय अध्ययन उपसमितिले त्यसलाई रोक्न सुझाव दिएको छ।
संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र त्यसको नियमावली २०७६ संशोधन गरेर नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुन नदिन सुझाव दिएको हो।
उपसमितिले आइतबार समिति समक्ष १८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सुझाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको थियो।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ का विभिन्न दफाहरुको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको व्यवसायतिर उन्मुख हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले हालको कानुनी व्यवस्थाले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरणलाई खुला गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको हो।
उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार सञ्चालन गर्न इजाजत दिइएका कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको एकिन गरेर मात्र व्यवसाय गर्न दिन र नयाँ इजाजत लिन चाहने कम्पनीहरुलाई पनि भौतिक पूर्वाधारहरु र कानूनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र इजाजत दिन सुझाएको छ।
‘उपसमितिले ऐन लागू भइसक्दा पनि अबैध रुपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यवसायीक धन्दा सञ्चालन गरी ठूलो धनरासी विदेशीरहेको औंल्याउँदै त्यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउन सुझाव दिएका छौं, समितिका सदस्य प्रकाश रसौलीले भने।
कम्पनीले ठगी गरेमा त्यस बापत क्षतिपूर्ति तिराउन कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुयाउन र सञ्चालनमा रहेकाहरुलाई पनि ६ महिनाभित्रे पुँजी बृद्धि गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाखौं जनतालाई गठेका युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्ट जस्ता कम्पनीका सञ्चालक तथा उनीहरुका परिवार नै फेरि नयाँ कम्पनी दर्ता गरी उस्तै खालको ठगी धन्दा चलाउने तयारी गरिरहेकाले एकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरेको पाईएमा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी कानुनलाई परिमाजर्न गर्न समितिले भनेको छ।
