डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनिएपछि उनले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई विस्तार गरेर हिन्द महासागरसम्म पुर्याए। उनले यो क्षेत्रलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नामाकरण गरे। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पनि इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड भन्न थालियो, जुन थिएटर अमेरिकाको पश्चिमी हिस्सादेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री आबे सिन्जोले प्रस्ताव गरेको चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) लाई ब्युँताउन अमेरिकाले यो परिवर्तन गरेको थियो, जसमा अस्ट्रेलिया, जापान र भारत पनि सम्मिलित छन्। चीनको मुकाबिला गर्न ब्युँताएको यही चौपक्षीय संवादलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ भन्न थालियो।
तथापि, ट्रम्पको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ सम्भवतः असफल हुनेछ। किनभने यो रणनीति अमेरिकासहित यसका सदस्य मुलुककै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ। हो, चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक उदयबाट यी चारै मुलुकले खतरा महसुस गरेका छन् वा त्यसप्रति चिन्तित छन्। तर, चीनसँग जुनसुकै रुपको द्वन्द्व चर्काएपनि यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र यो क्षेत्रमै भूराजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढ्नेछ।
चीन क्वाडका चारै सदस्य मुलुकको एउटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। अर्थात्, तिनको आर्थिक वृद्धिलाई टिकाउन चिनियाँ बजार निकै महत्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि अमेरिकी र चिनियाँ अर्थतन्त्र एकअर्कासँग गहिरोगरी गाँसिएको छ। एप्पल र जनरल मोटर्ससहित अमेरिकाको सबैभन्दा ठूला ५ सय कम्पनीहरुका लागि चीन कारखाना र बजार दुवै हो।
यी दुई मुलुकबीच यही निकट आर्थिक सम्बन्धको कारणले हुनसक्छ, ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। उपभोग मूल्य बढेको छ, किसानहरु टाट पल्टेका छन्, गरिबी बढेको छ। ट्रम्पले आयात कर बढाएका थुप्रै चिनियाँ सामान अमेरिकी कम्पनीले नै एसियाली मुलुकमा उत्पादन गरेका हुन्। यो पृष्ठभूमिमा क्वाडलाई ब्युँताउनु अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ– खासगरी कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुने र मर्नेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको यो समयमा।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र वार्षिक हिसाबले ३० प्रतिशतले खुम्चियो। सन् २०२० मा अमेरिकाको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको प्रमुख दुई कारण हुन्– ट्रम्पको व्यापार युद्ध र महामारी नियन्त्रणमा उनको असफलता। अर्थतन्त्रमा गिरावट आइरहँदा कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालको चुनाव जितेको इतिहास छैन।
केही हदसम्म चीनसँग ट्रम्पको व्यापार युद्ध र कोरोना भाइरसबारे उसले दिएको सुरुवाती चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको हो। त्यसैले चीनविरोधी ट्रम्पका विषाक्त अभिव्यक्तिले अमेरिकाको दुर्भाग्यलाई समाप्त गर्दैन।
बरु, यसको उल्टो चाहिँ सत्य हुन सक्छ। महामारीको दोष चीनको थाप्लोमा खन्याउँदै गर्दा ट्रम्पले भाइरस रोक्न केही गरेनन्। त्यसमाथि चीनको प्रविधि विकासको आकांक्षालाई मार्ने उनको प्रयासले अमेरिकी व्यवसायका लागि विशाल चिनियाँ बजारको ढोका बन्द हुने चिन्ता बढाएको छ।
अर्थतन्त्र र प्रविधिको मोर्चामा चीनमाथि गरेको आक्रमणले अमेरिकी स्वार्थलाई नै नोक्सान पुर्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग लड्न सैन्य गठबन्धन बनाउने कार्य कति विध्वंसात्मक हुन्छ, ट्रम्पले कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्। ट्रम्पले आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई अगस्ट ६ का दिन चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग डेढ घण्टा लामो टेलिफोन वार्ताको आदेश किन दिए, यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, ट्रम्प चीनसँग युद्ध लड्न चाहँदैनन् र त्यसको कारण स्पष्ट छ।
वासिङ्टनका क्वाड साझेदारहरुले पनि यही सोचिरहेका होलान्– काल्पनिक खतराको नाममा आफ्नो अर्थतन्त्र र सुरक्षामा किन जोखिम निम्त्याउने? अथवा अमेरिकी दबाबका अघि किन झुक्ने? यी कुनै पनि मुलुकमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने कुनै संकेत चीनले अहिलेसम्म देखाएको छैन।
निश्चय नै पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर र हिमालयको भौगोलिक विवादको इतिहासलाई हेर्ने भने चीनलाई खलनायक मान्न सकिँदैन।
अमेरिकाले सन् २०१२ मा ‘पिभोट टु एसिया’ नीति घोषणा नगरुञ्जेल दक्षिण चीन सागरको ‘परिवहन स्वतन्त्रता’ मा चीनले कुनै बाधा उत्पन्न गरेको थिएन। त्यस्तै चीन र जापानबीचको विवाद पनि निजी स्वामित्वमा रहेको तेऊयु/सेनकाकु टापु जापान सरकारले किन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सुरु भएको थियो। भारत र चीनबीचको समस्या पनि राम्ररी टुंगो नलगाइएको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का कारण उत्पन्न भएको हो, जहाँ दुवै देशका आआफ्नै दाबी छन्।
अस्ट्रेलियाले चाहिँ बिनाकारण वासिङ्टनको पक्षमा लाग्ने निर्णय गर्नु हास्यास्पद छ। यदि चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्ने सामान रोकिदिने र चिनियाँ विद्यार्थी तथा पर्यटक पठाउन बन्द गर्ने हो भने यो मुलुक चुर्लुम्म डुब्नेछ। किनभने यी सबैलाई एक ठाउँ जोड्ने हो भने सम्भवतः त्यो अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ।
त्यसबाहेक अस्ट्रेलिया चिनियाँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको पहुँचभित्र पर्छ। उसको बहुसंख्यक जनसंख्या मुख्यमुख्य सहरमा केन्द्रित छ। त्यसैले चीन र क्वाडबीच युद्धको अवस्थामा सिड्नी, मेलबर्न र अरु सहर ध्वस्त हुन सक्छन्। ‘चीनलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न’ खोज्दा अस्ट्रेलिया आफैँ नराम्ररी ध्वस्त हुन सक्छ।
जापानमा आबे सरकार र उसका दक्षिणपन्थी समर्थकहरु क्वाडलाई ब्युँत्याउने पक्षमा भए पनि बहुसंख्यक जापानी त्यसको पक्षमा छैनन्। खासगरी जापानको व्यवसायिक समुदाय। जापानको जनसंख्या घट्दो र बुढ्यौली उन्मुख छ। त्यसैले कर्पोरेट जापानको वित्तीय सुरक्षाका लागि चिनियाँ बजारको महत्व बढ्दै गएको छ। चीनको जनसंख्या विशाल छ र त्यो निरन्तर धनी हुँदै गएको छ। चीनको पूर्वाधार प्रणाली पनि विशाल छ। त्यसैले चीन जापानी उद्योगका लागि कारखाना र बजार दुवै बन्न सक्छ।
जब हामी जापानको तुलनात्मक रुपमा सानो भूगोल र केही सहरमा मात्र केन्द्रित जनसंख्यालाई हेर्छौँ, तब ऊ क्वाडमा सहभागी हुनु अझ मूर्खतापूर्ण लाग्छ। क्वाड र चीनबीच युद्ध हुने हो भने जापान बाँच्न सक्छसक्दैन भन्न सकिन्न। किनभने युद्धको अवस्थामा चिनियाँ क्षेप्यास्त्रको पहिलो प्रहार टोकियोजस्ता प्रमुख जापानी सहर र त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाले झेल्ने छन्।
क्वाडमा सहभागी हुने भारतको निर्णय पनि उत्तिकै विवेकहीन देखिन्छ। किनभने भारतको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा सानो छ र अहिले गहिरो मन्दीतर्फ गइरहेको छ। चीनसँग लड्न भारतले आयातित हतियारमा ठूलो खर्च गर्न सक्दैन।
६ महिनाभन्दा लामो युद्ध लड्नलाई भारतसँग पर्याप्त गोलीगठ्ठा नभएको रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन्। सम्भवतः रुस, फ्रान्स र अमेरिकाबाट किनेका केही लडाकु विमानबाहेक भारतका सबैजसो हतियार थोत्रा भइसकेका छन्। त्यसमाथि लडाइँको अवस्था आइपरे पाकिस्तान पनि तानिन सक्छ, जसले चीनको पक्षबाट लड्नेछ। एउटै मोर्चामा लड्न त निकै कठिन हुन्छ भने दुईटा मोर्चामा लड्न खोज्नु भारतका लागि घातक नै हुनेछ।
तसर्थ, अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ असफल हुनेछ।
(लेखक केन मोक ‘चाइनाज् इकोनमिक राइज एन्ड इट्स ग्लोबल इम्प्याक्ट’ पुस्तकका सहलेखक हुन् । एसिया टाइम्सबाट अनुदित)
