एचआइभी/एड्सको उपचार सर्वसुलभ गराउने लक्ष्यका साथ सन् १९९७ मा दक्षिण अफ्रिकी सरकारले मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेका वेला विश्वभरका औषधि उत्पादन उद्योगको शक्ति कमजोर बन्न पुग्यो । अतः औषधि उद्योगले सो कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न लागिपरे । कालान्तरमा यो मुद्दा दक्षिण अफ्रिका आफ्नो पक्षमा पार्न त सफल भयोे । तर, आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत विश्व बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनलाई चुनौती दिने प्रयास उपयुक्त नहुने सन्देश पनि सरकारले प्राप्त गर्यो ।
आजसम्म पनि दक्षिण अफ्रिकी सरकार सोही सन्देशमा प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । औषधोपचार सेवाको पहुँच व्यापक विस्तार गर्ने गरी दक्षिण अफ्रिकी मन्त्रिपरिषद्ले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने गरी नीतिनिर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको यो कदम रोक्न विश्वका सम्पन्न राष्ट्रले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, सरकारको सो कदम एकदमै उपयुक्त भएकाले अन्य विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले समेत दक्षिण अफ्रिकाका पाइला पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नै विकासशील राष्ट्र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मौजुदा कानुनका विपक्षमा निकै संवेदनशील बन्दै आएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा दबाब दिएर सम्पन्न राष्ट्रले विश्वभर एकै किसिमको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी मोडेल लागू गर्न खोजेकाले यस्तो हुन पुगेको हो । व्यापारिक सम्झौतामार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न विकसित राष्ट्रले दबाब दिँदै आएका छन् । विषेशगरी नवीनतम ज्ञानको प्रवद्र्धन र वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रक्रियाको अधिकतम विकासलाई प्रोत्साहन नगर्ने खालका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका पक्षमा विकसित अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र रहेका देखिन्छन् । तर, ती राष्ट्र ठूला औषधि उत्पादन कम्पनी नाफा वृद्धि गर्ने र व्यापारिक सम्झौतामार्फत अन्य राष्ट्रलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने खालका नीति निर्माण गर्ने विषयमा निकै चासो दिँदै आएका छन् । दक्षिण अफ्रिका, भारत र ब्राजिलजस्ता ठूला विकासशील अर्थतन्त्र भएका तथा उल्लेख्य औद्योगिक विकासको आधार भएका राष्ट्रले त्यस्ता कानुनको विरोध गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।
अत्यावश्यक औषधिसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति कानुनले कतिपय राष्ट्रलाई अन्यायमा पार्ने प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने र त्यस्ता प्रावधान हटाउन विकसित राष्ट्रले प्रयास गरेका छन् । औषधोपचार सेवामा सबैको पहुँचको ग्यारेन्टी गर्न र सर्वमान्य तथा सर्वव्यापक बनाउन सन् २००५ मा भारतले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने नयाँ मान्यतामा आधारित प्रस्ताव तयार गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था पेस गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै प्रक्रिया पूरा गरी सो प्रस्तावले विश्व व्यापार संगठनको मान्यता पाएको छ । संगठनले मान्यता दिएपछि एचआइभी-एड्स रोगको उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न पहिलोपटक ब्राजिल सरकारले उपचारमा खर्च हुने औषधिको मूल्य निकै कम गरेको थियो ।
सबै राष्ट्रका लागि समतामूलक र पर्याप्त नभएकाले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धीका व्यवस्था विकासशील अर्थतन्त्र भएका ठूला राष्ट्रले पूर्ण रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् । विकास प्रक्रियामा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिकाका विषयमा विभिन्न खालका तर्कपूर्ण टिप्पणीहरू सञ्चार माध्यम (पत्रिका)मा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ । अर्थशास्त्रसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था र आजकोजस्तो समृद्ध अर्थव्यवस्थामा बौद्धिक ज्ञानको सुरक्षा गर्ने कानुन विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि तथा क्रियाकलाप नियमन गर्न अपर्याप्त भएको महसुस बढ्दोक्रममा रहेको हामीले प्रकाशन गरेका सिद्धान्तगत र अनुभवजन्य प्रमाणले देखाएको छ । यसका साथै विकासशील र उदीयमान बजार भएका राष्ट्रका आवश्यकता पूरा गर्न ती व्यवस्था निकै कमजोर भएको पनि प्रकाशित लेखको निष्कर्ष छ । पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनका व्यवस्था वास्तवमै हितकर छैनन् ।
साधारण तथा प्राविधिक दुवै पक्ष केलाउने हो भने पनि ज्ञान (बौद्धिक सम्पत्ति) भनेको विश्वव्यापी रूपमा उपयोग गरिने सार्वजनिक वस्तु हो । कुनै पनि मानिसले पत्ता लगाएको नयाँ ज्ञान अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्दा यसको सीमान्त लागत शून्य हुन्छ, अतः यो प्राविधिक विषय हो । ज्ञानविज्ञान (बौद्धिक सम्पत्ति) विकास हुँदाको फाइदा विश्वभर नै पर्ने भएकाले यो साधारण विषय पनि हो । मुख्य समस्याको विषय पनि यही हो । अतः मानिसले प्राप्त गरेका ज्ञान विज्ञानका विषय समयमा नै प्रचारप्रसार नहुने (एउटा कुनै राष्ट्रले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने) र नयाँ खोज तथा अनुसन्धानका विषयलाई पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त नहुने हो कि भन्ने विषय चिन्तनीय बन्दै आएको छ ।
बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म निजी कम्पनीको एकाधिकार हुने खालको अर्को व्यवस्था लागू गरे बजार सुध्रने कुरा विश्वास गरिन्थ्यो । यसले बजारमा कडा ‘प्याटेन्ट कानुन’ (नयाँ सिद्धान्तद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी वस्तु आविष्कारमाथिको अधिकार) लागू हुने अवस्था सिर्जना गर्यो । तर, निजी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु अनुसन्धानलाई आर्थिक सहायता दिन प्रोत्साहन गर्ने एक तरिका मात्रै हो जुन व्यवस्था विकसित अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रलाई पनि निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
एउटा कुनै कम्पनीको प्याटेन्ट अधिकार अर्को कम्पनीको सोही अधिकारसँग बाझिने (प्याटेन्ट थिकेट) अवस्था बढ्दै गएकाले र नयाँ वस्तुको आविष्कार गर्न हजारौँ प्याटेन्ट अधिकारले नवप्रवर्तन विकास हुन बाधा व्यवधान गर्ने देखिन्छ । यसका साथै अनुसन्धाताले अनुसन्धानका विषयमा भन्दा कानुनविद् खरिद गर्न बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ नयाँ वस्तुको आविष्कार हुने गरी अनुसन्धानलाई सोही दिशातर्फ केन्द्रित गर्न सम्भावना कम रहन्छ । तर प्याटेन्ट अधिकारकै कारण कतिपय कम्पनीले पनि आफूलाई विस्तार गर्ने, क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्ने र एकाधिकार शक्ति अनुदानस्वरूप पाएका पनि छन् ।
प्राकृतिक रूपमा वंशाणु (जीन)सम्बन्धी रोगको उपचारमा प्याटेन्ट नलाग्ने भनी सन् २०१३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको थियो । ज्ञानको पहुँचमा बन्देज लगाउँदा दाबी गरिएअनुरूप प्याटेन्टले नवीन अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न अदालतको सो निर्णय परीक्षणको माध्यम पनि बनेको छ । सकेसम्म सस्तो मूल्यमा रोगको प्रभावकारी निदानात्मक परीक्षण गर्ने तथा सोसम्बन्धी नवीनतम ज्ञानको खोजी गर्नेक्रम बढेको स्पष्ट भएकोचाहिँ सो परीक्षणले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।
खोजमूलक अनुसन्धान प्रक्रियालाई आर्थिक तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउन कम्तीमा पनि तीनवटा विकल्प रहेका छन् । अमेरिकाको ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ’ ‘नेसनल साइन्स फाउन्डेसन’जस्ता अनुसन्धानका कार्यलाई प्रत्यक्ष सहायता दिने संयन्त्र निर्माण गर्नु पहिलो विकल्प हो । सहायता प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु अर्को विकल्प हो । नवीन विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारी, निजी संस्थालाई पुरस्कृत गर्नु अर्को महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ । प्याटेन्ट प्रणालीलाई नै पुरस्कृत गरिएको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर, त्यस्तो पुरस्कारले नवीनतम ज्ञानको खोजी तथा आदानप्रदानमा बाधा गर्ने, हुन सक्नेभन्दा फाइदा कम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई घाटा पुर्याउनेजस्ता काम गरिरहेको छ । यसविपरीत ओपन सोर्स सफ्टवेयरजस्ता प्रणालीले ज्ञानको प्रवाह अधिकतम प्रयोग गरिरहेका अर्को विकल्प पनि छ ।
नवीनतम ज्ञानको सिकाइ र प्रवर्तन दुवै पक्षलाई विकासशील अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले जोड दिन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि मानव विकास र कल्याणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रविधि विकास र यसको ज्ञानमा निहित रहेको कुरा केही दशक पहिले नै अर्थशास्त्रीहरूले पहिचान गरिसकेका थिए । स्रोतमा भएको फरकजस्तै ज्ञानको तथा प्रविधिमा भएको फरकपनाले पनि विकासशील राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रभन्दा छुट्टै बनाएको छ । विश्वव्यापी सामाजिक कल्याणको स्तर अधिकतम विकास गर्न विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ ज्ञानको प्रवाह गर्ने कुरालाई विश्वका नीतिनिर्माताले सकेसम्म बढी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।
खुला प्रणालीका सिद्धान्तगत आधारहरू तीव्र विकास भइरहेका वेला तर विश्वका नीतिनिर्माताचाहिँ विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भएका छन् । विगत ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मौजुदा बौद्धिक सम्पत्ति कानुनले ज्ञानको प्रयोग व्यापक बनाउन तथा प्रवाहमा व्यवधान खडा गरेको छ । यसले सामाजिक प्रतिफल र निजी प्रतिफलबीच खाडल पनि सिर्जना गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्र भएका शक्तिशाली राष्ट्रले निजी प्रतिफललाई बढावा दिएको देखिएकाले परम्परागत ज्ञान वा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने विषयका विपक्षमा छन् भन्न प्रतिविम्बित गरेको छ ।
संसारभर मानिँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी मौजुदा कानुन कडा मात्र नभएर ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्व पनि हो । पहिलो चरणमा औद्योगिक विकास भएका राष्ट्र नै पनि बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा कानुन निकै ढिलो गरी लागू भएकाले तीव्र औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकास गर्न नसकिएको मान्यता राख्दै आएका छन् । हाल लागू भएको बौद्धिक सम्पत्ति कानुन दिगो भने होइन । एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्र बीसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्र कम्तीमा पनि दुईवटा विषयमा फरक छ । दक्षिण अफ्रिका, भारत, र ब्राजिलजस्ता राष्ट्रको (स्रोतसहितका अर्थतन्त्र वा इकोनोमिक अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र) अर्थतन्त्र बढी दिगो हुने सम्भावना बढी छ, जुन बीसौँ शताब्दीको भन्दा फरक छ । विचार, ज्ञान, र सूचनाजस्ता ‘वेटलेस इकोनोमी’ भएका विकसित र विकासशील राष्ट्रमा उत्पादनको हिस्सा बढ्ने दोस्रो विषय हो ।
बौद्धिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने कानुनले यी वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दबाबविरुद्ध करिब ७५ वर्षपहिले विकसित राष्ट्रले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको थालनी गरेका थिए । यसरी सुरु भएको व्यवस्थाले आजको संसारको नियमन गर्न सक्दैन । केही मानिसको फाइदाका लागि भन्दा पनि विश्व विकास तथा कल्याणका लागि ज्ञान प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले त्यतिवेला खासै फरक पार्दैनथ्यो न त शक्ति विविधीकरणको विषयले नै ।
तर, परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । विश्व विकास, आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सन्तुलित कानुन बनाउन उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । नवीन ज्ञान पत्ता लगाउने र केवल व्यावासायिक नाफा मात्र बढाउने मात्र नभई जनताको स्वास्थ्य र कल्याणकारी काम प्रयोग गर्नुले बढी महत्व राख्दछ । औषधोपचार सेवामा जनताको पहुँच विस्तार गर्ने दक्षिण अफ्रिकी सरकारको निर्णय लक्ष्यप्राप्तिका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
नोबेल विजेता जोसेफ इ. स्टिंलिट्ज कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक, डिन बेकर अमेरिकी अर्थशास्त्रीको थिंक ट्यांक सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड पोलिसी रिसर्चका सहसंस्थापक र अर्जुन जयदेव अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयअन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक एवं अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
