काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षकलाई बतलवी विदा दिने निर्णय फिर्ता लिँदै बाँकी तलव भुक्तनी गर्न सहमत भएका छन् । आइतबार प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुको संयुक्त वार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले असार ३१ गते सरकारले आफुहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षकलाई बेतलवी विदा दिँदै अनलाइन कक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
बाँकी बक्यौता तलब नपाएको अवस्थामा उल्टै बेतलवी विदा दिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको निर्णय पछि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संस्था इस्टु आन्दोलित भएको थियो ।
इस्टुले साउन १ गते प्याब्सन र एन प्याब्सन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरेको थियो । दुवैपक्षबीच भएको आइतबारको वार्तामा प्याव्सन र एन प्याब्सनले शिक्षकलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय फिर्ता लिने र बाँकी बक्यौता तलव दिने साथै इस्टुले प्याब्सन र एनप्याब्सन विरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिनेलगायतका ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
साथै, आगामी दिनमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टु संयुक्त रुपमा सरकार बिरुद्धको आन्दोलनमा जाने पनि सहमति भएको इस्टुका उपाध्यक्ष देविदत्त पौडेलले जानकारी दिए ।
वार्तामा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको गत शैक्षिक सत्र २०७६ (२०७६ चैत्र मसान्त) को सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न तत्काल सदस्य विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र गत शैक्षिक सत्रको वक्यौता सङ्कलनका लागि संयुक्तरूपमा व्यावहारिक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, शैक्षिक सत्र २०७७ को लकडाउन र अध्यापन सूचारू नभएको अवधिको हकमा शिक्षक कर्मचारीलाई व्यावहारिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने तथा थप विषय कार्यदलमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति जुटेको छ ।
कार्यदल गठन
साथै बैठकले सहमतिे कार्यान्वयन तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने शैक्षिक, व्यावहारिक र पेशागत मुद्दामा साझा धारणा तय गर्न र भौतिकरूपमा विद्यालय सञ्चालनार्थ कार्ययोजना तय गर्न ६ सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले निजी विद्यालय एवम् शिक्षक निष्काशनलगायतका विषयमा कार्ययोजना तय गर्ने इस्टुका उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
कार्यदलमा इस्टुका तर्फबाट उपाध्यक्ष देविदत्त पौडेल र महासचिव भोलानाथ चालिसे, प्याब्सनका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया र उपाध्यक्ष टिआर ढकाल तथा एन प्याब्सनका तर्फबाट उपाध्यक्ष प्रवोध प्रभाकर रिजाल तथा महासचिव सुवाश न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन र इस्टुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ती
कोभिड–१९ को सङक्रमणका कारण सरकारले चैत्र ११, २०७६ बाट जारी गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । चैत्र ५ गतेबाट बन्द भइ नयाँ शैक्षिक सत्रमा समेत भौतिकरूपमा विद्यालयहरू ठप्प छन्, पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसबिचमा सरकारले दूर शिक्षा लगायत बैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गर्ने भनिए पनि सबैको पहुँचमा पुग्न र आशातीत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा आफ्ना माग र मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै प्याब्सन र नेसनल प्याब्सन आन्दोलित भएको तथा आफ्ना पैसागत मागसहित इस्टुसमेत आन्दोलित भएको सन्दर्भमा तीन संगठनबीच तपसिल बमोजिम सहमति गरिएको छ।
१. प्याव्सन, नेसनल प्याब्सनले आफ्नो पेसागत मागहरू पूरा गराउन नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष राखेको ज्ञापन–पत्रमा साउन १ गतेबाट शिक्षक कर्मचारीलाई वेतलवी घर विदा दिने भन्ने शब्दावली फिर्ता लिने । इस्टुले पेसागत हितका लागि घोषणा गरेका प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
२. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको गत शैक्षिक सत्र २०७६ (२०७६ चैत्र मसान्त) को सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न तत्काल सदस्य विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने । गत शैक्षिक सत्रको वक्यौता सङ्कलनका लागि संयुक्तरूपमा व्यावहारिक पहल गर्ने ।
३. शैक्षिक सत्र २०७७ को लकडाउन र अध्यापन सूचारू नभएको अवधिको हकमा शिक्षक कर्मचारीलाई व्यावहारिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने । थप विषय कार्यदलमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने ।
४. उपरोक्त विषयको कार्यान्वयन तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने शैक्षिक, व्यावहारिक र पेशागत मुद्दामा साझा धारणा तय गर्न र भौतिकरूपमा विद्यालय सञ्चालनार्थ कार्ययोजना तय गर्न एक कार्यदल गठन गरियो ।
कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गरि सम्पादन गरिएका साझा धारणा सम्बन्धित संगठनमा सहमति पश्चात् सरोकारवाला निकायमा संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरियो । साथै, प्याब्सन, एनप्याब्सन र इस्टुले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका पेसागत र व्यावसायीक साझा माग तथा विद्यालय भौतिकरुपमा खोल्न पहल गर्ने लगायतका विषयमा सहकार्य गर्दै जाने निर्णय गरियो ।
होमकुमार थापा– अध्यक्ष इस्टु
ऋतुराज सापकोटा– अध्यक्ष नेसनल प्याव्सन
टिकाराम पुरी– अध्यक्ष प्याब्सन
