काठमाडौं, ३१ असार । सरकारको वेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । मलेपको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सरकारले खर्च गरेको तर प्रमाणित गर्न नसकेको सो रकमलाई बेरुजुमा राखेर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । बेरुजु कायम भएको छ । सरकारले खर्च गरिसकेको तर खर्चको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको हिसाबलाई मलेपले औल्याइदिएपछि वर्तमान सरकारका दावीहरु फिक्का हुन पुगेका छन् ।
पलेपले यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कूल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको जनाएको छ । सबै निकायको गरेर कूल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जनाएका छन ।
मलेपले संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण गरेको छ । ती निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
त्यसैगरी यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
यो वर्ष लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अध्यावधिक गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकममा विगतको बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजना एवम असुली, सोधभर्ना प्राप्तीमा भएको सुधारले यस वर्ष बेरुजु केही कम भएको महालेख परीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
