काठमाडौं, ३१ असार । महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारले गरेका दावीकाे प्रदाफास गरदिएकाे छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको मलेपकाे प्रतिवेदनले सरकार कहाँ कहाँ नराम्ररी भाँसिएकाे छ भन्ने छर्लङ्ग पारेकाे छ । यसबाट देशलाइृ सुशासनकाे मार्गमा धकेलेकाे भ्रष्टाचार राेकेकाे तथा विकासका कामकाज तीब्रतामा अघि बढाएकाे भनेर दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे भनाइहरु पनि फिक्का सावित भएका छन् । यहाँ हेर्नुहाेस मलेपले सरकारले भविश्यकमा गर्नुपर्ने सुधारबारे प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएका १९ बुँदाहरु:-
१. बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन :
बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी शून्य र नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि प्राप्त हुने सबै प्रकार सहायता बजेटमा समावेश हुने मिलाउनु पर्दछ । साथै बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर कोष सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । वर्षान्तमा अत्यधिक रकमान्तर र खर्च हुने परिपाटीमा सुधार गरी खर्च गर्दा मितव्ययिता र दक्षता कायम गर्नुपर्दछ ।
२. वैदेशिक सहायता :
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रधान हुने गरी विदेशी सहायता लिनुपर्दछ । यसरी लिएको सबै प्रकार वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गर्दै खर्च एवं लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायता पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत परिचालन हुने बैदेशिक सहायताको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउदै प्रतिवद्धताअनुसारको सहायता प्राप्त गर्ने, सहायता परिचालनमा दक्षता वृद्धि गर्ने एवं खर्च भएको रकम समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
३. राजस्व प्रशासनमा सुधार :
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गरी राजस्व प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक बनाउँदै राज्यले लिने आयात प्रतिस्थापनको नीतिसँगै पैठारी सम्बन्धी महसुल तथा शूल्कमा आउन सक्ने कमीबाट राज्यको कुल राजस्वमा कमी हुन नदिन आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरुमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । कर परीक्षणको दायर विस्तार गर्ने र गुणस्तर बढाउने, जोखिममा आधारित कर परीक्षणलाई बढावा दिने, बिभिन्न निकायका सूचना प्रविधिलार्ई एक आपसमा आवद्ध गरी राजस्वसँग सम्बन्धित सुचना आदान प्रदान गर्ने, कर विवादको निरुपण र राजस्व बक्यौता असुलीलाई कडाई गर्ने, स्थायी संस्थापन, मूल्य हस्तान्तरण, ठेक्का वा करार, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र कर मुक्तिको योजना लगायतमा रहेको कर चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतीय कारोबारमा कर लिन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रुपमा बजार अनुगमन गरी बिजक जारी नगर्नेलाई कारोबार स्थलमा नै विशेष जरिवाना गर्ने कार्य हुनु पर्दछ । भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने, न्युन बीजकीकरण वा न्यून मूल्याङ्कनमा नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग र अन्तर निकाय समन्वय एवं अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । राजश्व छुटको पारदर्शिता र उपयोग सुनिश्चित गर्ने, सेवाप्रवाह, लागत, सुविधा, प्रविधिको उपयोग र समय समेतलाई मध्यनजर राखी गैरकरका दरहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्य प्रभावकारी हुनुपर्दछ । एकीकृत कर संहिता तर्जुमा र केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरी राजश्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्दछ ।
४. आयोजना व्यवस्थापन :
परियोजना बैङ्क तयार गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्राथमिकीकरणको आधारमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन लगायतका पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्यहरु गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको मूल्यांकन गरी ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा गेम चेन्जर आयोजनाहरु निर्धारण गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यकता अनुसार बेग्लै कानुनको निर्माण एवं पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
पर्याप्त अध्ययन विस्तृत अध्ययन नगरी त्रुटिपूर्ण ढंगले ड्रइङ्ग, डिजाइन र लागत अनुमानको तर्जुमा तथा स्वीकृती गर्ने कर्मचारी र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन र लागत लाभ विश्लेषण वेगरका एवं दिगोपना नभएका टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रबृतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक प्रतिफल दरको अवस्था मुल्याङ्कन एवं अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । आयोजनाको वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाहरु दोहोरोपना, खप्टने र टुक्रिने पद्धति अन्त्य गर्दै आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने, परामर्शदातासँगको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने, आयोजना कार्यन्वयनमा कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन प्रकृयालाई प्रविधिमा आधारित गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
५. खरिद व्यवस्थापन :
योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धतिको स्थापना गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी स्लाइसिङ्ग र प्याकेजिङ्ग गर्ने र निश्चित ब्राण्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बोलपत्रमा हुने मिलोमतो न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । डिजाइन एण्ड विल्ट, इन्जिनियरि–प्रोक्योरमेन्ट–कन्स्ट्क्सन (ईपीसी), फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट, क्याटलग सपिङ्ग लगायतका महत्वपूर्ण खरिद विधिसँग बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको नमुना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने, संयुक्त उपक्रमका प्रत्येक फर्महरुलाई काम प्रति जवाफदेही बनाउने नीति लिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउने प्रकृयालाई थप व्यवस्थित गर्ने, संरचनात्मक करार सम्झौता, बिषेश परिस्थितिको खरिद लगायतका विषयहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै खरिद कानुनमा रहेको द्विविधा र जटिलतामा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्दछ । खरिद कानुनी प्रकृयाको पूर्ण पालनाको लागि नियमक निकायले अनुगमनको दायरा बढाउनु पर्ने, खरिद प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।
६. खर्च कटौती एवं व्यवस्थापन :
चालु खर्चलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने तथा निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालु खर्च प्रक्षेपण गर्ने व्यवस्था गर्ने, चालु खर्च नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरी राजस्वबाट यस्ता खर्च धान्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको बिकास गर्ने, एउटै प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्ने, खर्चमा मितव्यीता ल्याउन हालका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, बोर्ड, समितिको संख्यालाई पुनरावलोकन गरी उपस्थिति जनाउन मात्र कार्यालय खोल्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । कार्यक्रम, विनियोजन र खर्चमा दोहोरोपना हटाउन साझा अधिकार बाँडफाँडमा सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउनु पर्र्दछ ।
विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई राज्यकोषबाट दोहोरो सुबिधा लिन नपाउने व्यबस्था गर्नुपर्दछ । कार्यबोझको आधारमा दरबन्दीको व्यबस्था र सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भवन, अफिस कोठा, फर्निचर, उपकरण तथा सवारी साधन सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र बढी भएमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । निश्चित अवधिको लागि सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउनु पर्दछ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली विद्यालय र विश्व विद्यालयका शिक्षक तथा स्थानिय तहका कर्मचारीमा समेत लागू गर्नुपर्दछ ।
७. सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान :
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र राज्यको क्षमताअनुसार बिभिन्न बर्ग, उमेर, समुह, जात, उपेक्षीत उत्पिडितलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्ने र निश्चित पेशा व्यवसाय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान सम्बन्धी एकीकृत नीति र कार्यक्रम लागू गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खण्डिकृतरुपमा बीसभन्दा बढी निकायबाट सञ्चालित रहेकाले दोहोरोपना र समन्वयको समस्या निराकणको लागि उच्चस्तरमा एक समन्वय ईकाइ स्थापना गरी सो मातहत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
लाभान्वित वर्गको पहिचान प्रणाली लागू गर्ने, तथ्याङकहरु एकिकृत एवं अद्यावधिक गर्ने, आर्थिक सहायता बितरणको वस्तुनिष्ठ आधार तयार गर्ने एवं विभिन्न तहका सरकारबाट अनुदान दिने प्रवृत्ति बढेकोले अनुदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुगे नपुगेको बारे प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । नतिजामा आधारित अनुदान प्रणालीको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
८. सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र संरक्षण :
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायतका स्थिर सम्पत्तिको बिबरण एकीकृत र अद्यावधिक गर्न सम्पती व्यवस्थापन सुचना प्रणाली लागु गर्ने एवं खारेज भएका कार्यालयहरुको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
सरकारी जग्गा तथा वन क्षेत्रको लिज, उपयोग, भोगाधिकार दिने तथा खानी उत्खनन् लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोको समुचित उपयोग र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्नुपर्दछ । विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकाय एवं विश्वविद्यालयहरुको स्वामित्वमा रहेका प्रयोग विहीन जग्गाको अभिलेख, संरक्षण तथा समुचित उपयोग गरी आयमूलक कार्यमा लगाइनुपर्दछ । अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक र
गुठी जग्गाहरुबाट अतिक्रमण हटाई त्यसको संरक्षण गर्नुुपर्दछ । विद्युत उत्पादनको अनुमति, नवीकरण एवं उत्पादन अनुगमनको यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा संग्रहालयहरुमा रहेका बहुमूल्य वस्तुको अभिलेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक मठ, मन्दिर, देवालय, गुम्बा, तीर्थस्थल लगायतमा दर्शनार्थीबाट चढाइने भेटीघाटी व्यवस्थापन, त्यसको अभिलेख र संरक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा रहेका नगद, जग्गा लगायतका चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरी उत्पादनशील कार्यमा उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
९. सेवाप्रवाह :
सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र क्षमता विश्लेषण गरी दोहोरोपन नहुनेगरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सेवाग्राहीको बढी चाप रहने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था लगायतका कार्यालयमा चक्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र हेल्पडेस्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई मध्यस्थको भूमिका न्यून गर्ने, सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, प्रकृया एवं फारममा सुधार गर्दै जानुपर्दछ । एकद्वार प्रणाली, क्षतिपूर्ति समेतको नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई र सेवाग्राही सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्दछ । आधारभूत बाहेकका सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार सहित नियमित औषधी आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निःशुल्क शिक्षालाई कडाईका साथ लागू गर्दै प्राविधिक शिक्षाको विस्तार एवं उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ ।
१०. सूचना प्रविधिको उपयोग :
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश निकाय सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग भैरहेको सन्दर्भमा यस प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह, सूचना संकलन, आदान–प्रदान, पारदर्शिता र अनुगमन लगायतका विषयलाई समय र लागत प्रभावी बनाउनु पर्दछ । सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरुप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराएर मात्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।
सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गर्दै सबै सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली तथा सूचना एवं तथ्यांकहरु यसै डाटा सेन्टरमा राखी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । बिद्युतीय हस्ताक्षर व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । सरकारी निकायहरुद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको सूचना प्रविधि प्रणालीको मितव्ययिता, दक्षता, डाटा तथा प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता सूचना प्रविधिको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
११. संस्थान व्यवस्थापन :
सार्वजनिक संस्थाको स्थापनाको उदेश्य अनुरुप सञ्चालन भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्ता संस्थाको आवश्यकता र योगदान अनुरुप खारेज, मर्ज, सञ्चालनको प्रारुप परिवर्तन गर्ने लगायतका विकल्पमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । लेखा तथा व्यवस्थापकीय सुचना प्रणाली कम्प्युटरीकृत बनाउने, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरुप वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्दछ ।
संगठित संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा छाता संस्थान व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्ने, सरकारी लगानीको हिसाब अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिका सदस्य र कार्यकारी प्रमुखमा बिज्ञको नियुक्ती मार्फत व्यवसायिकताको प्रवद्धर्न गर्नुपर्दछ । कमचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन, क्षमता विकास एवं कर्मचारीको दायित्व व्यवस्थापन ध्यान दिनुपर्दछ ।
१२. लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली :
सार्वजनिक निकायको लेखाङ्कन तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समय सापेक्ष बनाई सार्वजनिक कोषको यथार्थता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गनेर्, नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको आधारमा स्वीकृत ढाँचामा सबै तहका सरकारको वित्तिय विवरण तयार गर्ने, तीनै तहका सरकारको एकमुष्ट आय व्यय विवरण तयार गर्ने परिपाटीको स्थापना गर्ने, सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो वित्तीय कार्यसम्पादन र प्रतिवेदनमा सहजता ल्याउन कार्यान्वयनमा ल्याएका सुचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरु लागू गर्नुपूर्व महालेखापरीक्षकको स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सरकारी कार्यालयको लेखाङ्कनका लागि लेखा र लेखा सम्बन्धी कागजातसमेत सिस्टममा अपलोड हुने कागजरहित लेखाप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कारोबार समेत समेट्ने एकीकृत प्रतिवेदनको सफ्टवेयर लागू गर्नुपर्दछ । निजामती सेवाका लेखा समूहमा लेखा विषय अध्ययन ढट महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ सारांश
गरेको न्युनतम योग्यता राख्ने, लेखाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी सम्पतीको एकिकृत अभिलेख तयार गर्न सम्पती व्यवस्थापन सुचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरणको खर्च गणनामा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, राज्यको केन्द्रीय वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण र प्रकाशनमा अन्तराष्ट्यि असल अभ्यासको पालना गर्नुपर्दछ ।
१३. आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण :
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरुले आ आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसारका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारको लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भई रहेकोमा लेखा राख्ने कार्य र आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्न बेग्ला बेग्लै स्वतन्त्र विभाग गठन हुनु आबश्यक छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीको बेग्लै समुह गठन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यात्मक स्वतन्त्रता कायम हुने गरी संगठनात्मक व्यवस्था, पेसागत सक्षमता, मार्गदर्शन, मानदण्ड, निर्देशिकाको कार्यान्वयन, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुपरिवेक्षणमार्फत आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
१४. नियमन व्यवस्था :
अर्थतन्त्रको आकारको बढोत्तरी, प्रविधिको विकास तथा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण अनुसार नियमनसंग सम्बन्धीत कानूनमा सुधार, संगठनात्मक क्षमता विकास र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्वास्थय संस्था तथा औषधि र खाद्य सामग्रीको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन ऐनद्वारा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । नियमनकारी निकायले गर्ने नियमनलाई थप प्रभाबकारी बनाउँदै दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नुपर्दछ । वित्तीय कारोवार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका गैर बैङ्किङ संस्थाको समेत नियमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । नियमनकारी निकायको कार्यात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, आचारसंहिताको पालना र सूचना आदान प्रदान गर्ने उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।
१५. अन्तिम लेखापरीक्षण :
लेखापरीक्षणको प्रभाब अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्न अन्तिम लेखापरीक्षणमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता बढाउन कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यस्थलमै जानु पर्ने अवस्थामा सुधार गर्दै दूर लेखापरीक्षण (रिमोट अडिट) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई लेखापरीक्षण प्रक्रिया सरल, मितव्ययी र छरितो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यमूलक र विशेष लेखापरीक्षणको दायरा बिस्तार, सूचना प्रविधिको समेत प्रयोग गरी लेखापरीक्षणमा नागरिक समाज र सरोकारवालाको संलग्नतालाई अभिवृद्धि गर्दै लेखापरीक्षणको प्रभाव बढाउनु पर्दछ । लेखापरीक्षणको नीति, मानदण्ड र कार्यविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतको आधारमा अद्यावधिक गरी लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार गर्ने, लेखापरीक्षणबाट औल्याउने व्यहोरामा एकरुपता कायम गर्ने र लेखापरीक्षणमा उच्च नैतिकता एवं सदाचारितामा ह्रास आउन नदिने एवं कर्मचारी क्षमता विकासको लागि लेखापरीक्षण उत्कृष्टता केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
लेखापरीक्षणको गुणस्तर नियन्त्रण र गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन कार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यमान संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश तहसम्म कार्यालयको भौगोलिक उपस्थितिको लागि कार्यालयको विद्यमान सांगठनिक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखापरीक्षण नियमावली तर्जूमा गर्ने र समयमा वित्तिय विवरण उपलब्ध नगराउने, लेखापरीक्षण नगराउने लगायतका विषयमा लेखापरीक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थाको परिपालना हुनुपर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को बेरुजुको लगत राख्ने र कता गर्ने प्रावधान एक आपसमा बाझिएकोले संशोधन हुनुपर्दछ । लेखापरीक्षणको मान्यता अनुरुप सम्परीक्षण गर्ने अधिकार तथा दायित्व महालेखापरीक्षकको र सम्परीक्षण भइसकेपश्चात लगत कट्टा गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुने गरी स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
१६. लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता एवं सरोकारवासंगको सम्बन्ध :
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको लिमा तथा मेक्सिको घोषणा र विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेका प्रस्तावहरुले सम्बोधन गरे बमोजिम सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई वित्तीय एवं प्रशासनिक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर गरिने छलफललाई सहजीकरण गर्ने प्रश्नहरु तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णय तथा निर्देशनको अभिलेख तयार गर्ने र कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवधिक रुपमा अनुगमन गर्नुुपर्दछ । लेखापरीक्षणको प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने लेखापरीक्षणका व्यहोराहरुलाई सरलीकरण गरी ब्रोसर लगायतका प्रकाशन मार्फत आम समुदायमा सञ्चार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिका र निश्चित सिद्धान्तका आधारमा नमुना छनौट समेत गरी सम्पादन गरिने भएकाले यसले पूर्ण आश्वस्तता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । लेखापरीक्षणले यथोचित आश्वस्ततामात्र प्रदान गर्ने भएकाले लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता हुँदैन । लेखापरीक्षण मापदण्ड निर्देशिकाको आधारमा योजनाबद्ध तबरले पेशागत इमान्दारीताका साथ लेखापरीक्षण सम्पादन गर्दा पहिचान हुन नसकेको विषयमा लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने तथ्यलाई सबै सरोकारवाला निकायले आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यससम्बन्धमा समुचित समन्वय एवं अन्तरक्रिया हुनु
१७. संघीयता कार्यान्वयन :
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुसारका कानून निर्माण गरी एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने स्थितिको अन्त्य गर्दै आ आफ्नो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको बितरणमा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको अवलम्वन गर्दै र आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, सेवाशुल्क, सेवाप्रवाहको प्रक्रिया, राजश्वको दर सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । साझा अधिकार अन्तरगत संकलन भएको राजस्व बिभाज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने संचितकोषमा जम्मा गरी बाँडफाँड नगर्ने परिपाटीमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
प्रदेश तथा स्थानियतहले पेफाको उत्तरदायित्व सुचकहरूको आधारमा नियमितरुपमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको जवाफदेहिताको स्वःमूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ ।
नेपालको वर्तमान वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति संघीयता लागु हुनुपुर्व तयार गरिएकोले संघीय सरकारका कार्यहरुमा बढी केन्द्रित छ । यसमा समयानुकुल सुधार गरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लाई लागु हुनगरी आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्दछ । संघीयताको मर्म अनुरुप कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन समेतका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माण स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।
१८ प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन :
प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुनेगरी शुन्य, नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । वितरणमुखी र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण एवं एकीकृत कार्यालयको अबधारणा अनुसार सिमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मार्फत खर्चमा मितव्ययिता, कार्यसम्पादनमा दक्षता र योजनाबद्ध विकास प्रणालीको अवलम्वन एवं परियोजना बैङ्क तयार गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । प्रभावकारी अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना र प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण मार्फत वित्तीय अनुसाशनको प्रवद्धर्न गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
प्रदेशस्तरबाट निर्माण हुने कानुन संघीय कानुनसँग सामञ्जस्यता हुने गरी निर्माण गर्ने र सबै पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकरुपता हुने गरी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ । स्वीकृत ढॉचामा प्रदेश तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने एवं प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तह समेतको चौमासिक आय व्यय विवरण सङ्कलन गरेर एकिकृत बिबरण तयार गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयन मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनामा सुधार गर्नुपर्दछ ।
१९. स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन :
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना तयार गरी सो सँग तालमेल गर्दै टुक्रा टुक्रा आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट गर्नुपर्दछ । अबण्डामा बजेट राखी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरण रकमको उदेश्यमूलक प्रयोग गरी प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरिनुपर्दछ । उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य, त्यसको गुणस्तर तथा लागत सहभागिता सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्दछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने र आन्तरिक लेखापरीणको लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको समग्र अबस्था राष्ट्रिय आय व्ययमा समाबेश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
राजस्व संकलन गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरुपता कायम हुने गरी आन्तरिक आय संकलनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ ।
महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढॉचामा स्थानीय तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने एवं स्थानीय तहको बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने प्रयोजनको लागि स्वार्थ बाझिने व्यवहार हुन नदिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
