काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी) मा योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा सात दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योग्यताक्रम (मेरिट) अनुसार सात दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गरी सोको जानकारी सरकारलाई गराउन निर्देशन दिएको हो । सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको संयोजत्वकमा बसेको बैठकले २०७२ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०७२ मङ्सिर १५ र २०७३ जेठ २१ को सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तत्काल भर्ना नगरे उक्त मेडिकल कलेजको प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धन खारेज गरिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिन कार्यालयबाट गैरमेरिट भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रजिस्टेसन नगर्न लेखिएको पत्रकोे आद्यावधिक स्थिति तीन दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन भनेको छ ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले एमडी, एमएस, एमडिएसको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताक्रमअनुसार भर्ना लिने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही आधारमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले मेरिटका आधारमा छनोट गरी भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ साइन्सेजमा ३४ जना र नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा २७ जना विद्यार्थी छनोट गरी पठाएको भए पनि ती कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर गैरमेरिट विद्यार्थी भर्ना गरेपछि छनोटमा परेका विद्यार्थीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले यही असार ६ गते तीन वर्षे विशेषज्ञ तह अध्ययनका लागि रु ३० लाख ९९ हजार ३९६ शुल्क तोकेको छ । तर ती कलेजले बढी शुल्क दिँदै गैरमेरिट विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।
