काठमाडाैं, ९ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र पनि सँगै छाप्दै छ । समानुपातिकका लागि एउटा र प्रत्यक्षका लागि अर्को गरी जम्मा दुई पानाको मतपत्र व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्रको पानामा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाको मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि अलग–अलग मतपत्र हुनुपर्छ भनेर राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि अहिलेको विवाद आएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चको आदेश के थियो ?
मतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले १ कात्तिकमा भनेको थियो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’ समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै पानामा रहे पनि छाप्ने काम सुरु भइसकेकाले त्यो विषयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न चाहेन ।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा भने सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो, ‘अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति १० कात्तिकदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’
बुधबार सर्वोच्चले भन्यो : अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक छ, प्रगति के भयो ?
१ कात्तिकको आदेशमा अदालतले निर्वाचन आयोग गम्भीर हुने नै छ भनेर अपेक्षा गरेकोमा आयोगले अलग–अलग मतपत्र छापे पनि हुने र नछापे पनि हुने भन्ने अर्थमा विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको आदेशलाई सामान्य ठानेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मतपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैले अदालतको अवहेलना भयो भन्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल फेरि सर्वोच्च गएपछि बुधबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले भन्यो, ‘अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित गराउनू ।’
अदालतले अवहेलनाको विषयमा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छैन अलग–अलग मतपत्र छाप्ने काममा कति प्रगति भयो भनेर पनि गम्भीर प्रश्न गरेको छ । ‘अदालतको यसअघिको आदेशमा ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावनाअनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरूप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? मतपत्र १० कात्तिकदेखि छपाइ सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाइ गर्दा अलग–अलग मतपत्र छपाइ गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नूू-गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मतपत्र अलग–अलग छापिने हो कि होइन भनेर जानकारी मागेको छैन । मतपत्र अलग–अलग छाप्नु कानुनतः बाध्यात्मक छ भन्दै छाप्ने काममा के प्रगति भयो भनेर स्पष्ट र बलियो भाषामा सोधेको छ । त्यसैले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग छाप्नुको विकल्प निर्वाचन आयोगसँग छैन ।
अलग मतपत्र छाप्दा निर्वाचन के हुन्छ ?
समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम १७ असोजमा सुरु भएको हो, जो अहिले सकिएको छ । त्यसैले त्यो मतपत्रको विषयमा सर्वोच्चले केही पनि भनेको छैन ।
अब अन्योल प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा मात्रै छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलग–अलग ऐनअनुसार हुने हुनाले मतपत्र पनि अलग–अलग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले दुवै तहका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, यसो गर्दा निर्वाचन सर्ने र ७ माघपछि संवैधानिक संकट आउने विश्लेषण कतिपय बुद्धिजीवीले गरिरहेका छन् । जबकि मतपत्र अलग–अलग छाप्न निर्वाचन आयोगलाई थप समय लाग्ने कुनै कारण छैन ।
