काठमाडौं । पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी पाइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका थिए। तर लामो समय केपी शर्मा ओलीलाई ती दुवै अवसर जुरेन। उनी पार्टीभित्र सधैँ प्रतिपक्षी जस्तो भूमिकामै सीमित रहे।
छ वर्षअघिको माघबाट उनको राजनीतिक यात्राले कोल्टे फेर्यो।
स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढ्दै थियो, सरकार र पार्टी दुवैथरी सत्ताको सुखको अवसर पाएका थिएनन्। तैपनि उनले सत्ता अभ्यास गरिसकेका बहालवाला पार्टी अध्यक्ष खनाललाई २०७० सालको माघ २१ गते संसदीय दलको नेतामा हराए।
त्यसयता उनको राजनीतिक राजमार्ग चौडा हुँदै गएको देखिन्छ। छ महिनापछि २०७१ सालको असारमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उनले खनालको समर्थन पाएका अर्का नेता नेपाललाई हराए।त्यसको अर्को वर्ष असोजमा उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशकै कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भए। सुशील कोइरालाले चुनौती दिँदा उनले प्रचण्डको साथ पाए।
शक्तिशाली ओली
ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदा भारत पछि हटेको सन्देश जाने गरी त्यो प्रकरणको अन्त्य भयो। मूलत: तराई केन्द्रित दलले ‘राजनीतिक दुश्मन’को कोटीमा राखे पनि पार्टीभित्र र बाहिरको एउटा तप्कामा ओलीको छवि ‘राष्ट्रवादी’ नेताकै बनेको देखियो। नौ महिनामा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए। तर पार्टीभित्रको उनको लोकप्रियता कायम रह्यो। पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी निष्प्रभावी जस्तै देखिए।
संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डलाई एकता मोर्चामै बाँधेर अन्तत: दुई तिहाइ नजिकका शक्तिशाली नेताको रूपमा सत्तामा फेरि उक्लिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्याउन साथ दिएका उनै प्रचण्डसामु ‘शक्तिशाली’ ओली सभामुख चयन प्रकरणमा देखिने गरी गल्नु परेको छ।
स्वभाव विपरीत स्वीकार
ओलीको छवि बोलेको कुरामा टसमस नगर्ने नेताको छ। बरु प्रचण्डलाई धेरैले ढुलमुले र बोलीको ठेगान नभएको भनी आलोचना गर्छन् जुन कुरालाई उनी स्वयम्यले भने गतिशीलता भनी अर्थ्याउने गर्छन्। उनै प्रचण्डले सभामुख चयनमा ‘टसमस’ नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्नु परेको ओलीको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।
उनका अनुसार ‘एकताको क्रम मूलत: सकिएकाले अब दुई पार्टी भन्ने चक्र तोडौँ’ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै अनुसार उनी सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहन्थे। सुरुमा प्रचण्ड पनि सहमत थिए। पार्टीमा कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्ड पूर्वएमालेलाई सभामुख दिन तयार हुने चर्चा पनि चलेको थियो।
काशीको बाटो
पूर्वमाओवादीका अन्य नेताहरू भने सभामुख स्वाभाविक र सहज रूपमै पूर्वपार्टीबाटै बन्नेमा विश्वस्त थिए। तर जब त्यसलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेका खबरहरू सार्वजनिक हुन थाले एकथरी नेताहरूको मनमा शङ्का लाग्न थाल्यो, ‘कार्यकारी अधिकारको उल्लासमा प्रचण्डले सभामुख छाड्ने त होइनन्’।
उनीहरूले प्रचण्डमाथि अडान नछाड्न दबाब बढाए। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताकै क्रममा प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले ‘प्रचण्डले सभामुख छाड्दैमा नमान्ने’ चेतावनी दिए।
ओली निकट नेताले त्यस्तो दबाब रहेको सन्देश जाने गरी प्रचण्डले नै चाल चलेको आशङ्का पनि गर्छन्। तर पूर्वएमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका बेला प्रचण्डलाई उनी निकट नेताले सभामुख पनि दिने भए ‘काशी जान’ चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको एकथरीको भनाइ छ।
पूर्वमाओवादीका एक नेताका अनुसार महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा ओलीले एकलौटी गरेको आभास भएकै थियो। त्यसैले उनी संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुने सभामुख नछाड्ने अडानबाट नडगेका हुन्।
खेलाडी प्रचण्ड
खिचातानीबीच प्रचण्डले पूर्वएमालेभित्रको कलहको लाभ उठाएर राजनीतिक खेलमा सफल बनेको बताइन्छ। वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी खनाललाई दिने निर्णयलाई अपमानजनक ठानेका माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोल्न संविधान संशोधन गर्ने बामदेव गौतमको अपेक्षा अस्वीकृत भएको थियो। लामो समयको मागपछि वरिष्ठ नेता फिर्ता पाए पनि खनाल पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा किनारामै पारिएको देखिन्छ। उनी पनि सभामुख चयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध उभिएको ओली निकटस्थको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री नजिकका एक नेताका अनुसार उनलाई सभामुख चयनमा पूर्वएमालेका नेताभन्दा पनि प्रचण्डप्रति भरोसा थियो। उनी नै अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति ‘अनपेक्षित निर्णय’ गर्नुपर्यो र फेरि भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो।
‘ओलीको दोस्रो हार’
अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन ओली राजी भएको धेरै भएको छैन। उनी र उनी निकट नेताहरूले त्यसलाई नयाँ निर्णय नभएको देखाउन खोजे पनि पार्टीभित्रको अभ्यासमा प्रचण्डले उक्त निर्णयपछि नै ‘शक्ति अभ्यास’ गर्न थालेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै अर्को कुर्सी प्रचण्डको निम्ति राखिनुले पनि प्रचण्डको फरक हैसियत ओलीले मञ्जुर गरेको देखाउँछ।
लामो अप्रत्यक्ष वाकयुद्धपछि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएका हुन्। त्यसको बदलामा प्रचण्ड आफूले विगतमा भन्दै आए जस्तै ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिन तयार भए। नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूका बुझाइमा ओलीको त्यो पहिलो हार थियो भने सभामुख प्रकरणमा दोस्रो हार भयो। र, त्यसले ओली पार्टीको केन्द्रबिन्दू होइनन् भन्ने सन्देश पार्टीको तल्लो तहसम्म पुगेको छ।
फुट कि एकजुट ?
जुन कुरा ओली निकटले स्वीकार गर्दैनन्। खनाल र नेपाललाई अघि सारेर नभई ओलीको अगुवाइमा पार्टीले चुनावमा ठूलो बहुमत पाएको सन्दर्भ उनीहरू औंल्याउँछन्। उनीहरू सभामुख प्रकरणमा पूर्वएमाले नेताहरूको व्यवहार ‘सौताको रिसले पतिको काख फोहर गरेको’ जस्तो भएको सुनाउँछन्।
राजनीतिक खेल जसले जसरी खेले पनि प्रचण्ड निकट दोस्रो तहका कतिपय नेता पार्टी फुटको चरणमा पुगे पनि सभामुख नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको बताउँथे।तर नेकपाकै एक सचिवालय सदस्यले ‘निर्णय प्रक्रिया फरक हुन सक्थ्यो’ भन्दै बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारीको सङ्केत दिए।
अर्का नेता त्यो अवस्थामा ओली चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै ‘विग्रहको चरणमा प्रवेश गर्ने त्यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो’ भन्ने विश्वासमा देखिए।
वेगवान् आरोहण, अनपेक्षित अवरोह
एकथरी पूर्वमाओवादी नेतामा भने सभामुख प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति शङ्का र अविश्वास बढाएको देखिन्छ। उनीहरू पूर्वएमालेप्रति ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको ताजा जनाउ ओलीले दिएको ठान्छन्। यसले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मेटिन थालेको भावनालाई झन् बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ।
तर दुवै अध्यक्षसँगको समन्वय र सम्पर्कमा रहने नेता जनार्दन शर्माले भने, “होइन, बरु दुई दल भन्ने भावना झनै मेटियो।” “अग्नि सापकोटाको नाम प्रधानमन्त्रीले पो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। सर्वसम्मत त्यो निर्णयले एकता थप सुदृढ भएको सन्देश प्रवाह भएको छ।”
यद्यपी ‘बोलेपछि गरी छाड्ने’ नेताको छवि विपरीत ओलीले सभामुख चयनमा जसरी दाउ हाने र पछि हटे सम्भवत: छ वर्षअघिको माघ महिनामा संसदीय दलको नेता हुँदै सुरु भएको वेगवान् राजनीतिक आरोहणपछि ओलीको निम्ति यो पहिलो अनपेक्षित अवरोहण हो, जुन संयोगवश माघ महिनामै हुन पुग्यो।
विविसी नेपालीबाट
