माघ १,काठमाडौँ ।
नेवाः सरोकारवालाहरुले सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक स्वायत्त, स्वतन्त्र र छुट्टै प्रावधानका साथ ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुले बुधबार आयोजना गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ विषयक अन्र्तक्रियामा सरोकारवालाहरुले विधेयकमा आफ्नो धारणा प्रष्ट गरेका हुन् ।
गुठी विधि विधयेक एकिवृmत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउनुभयो । डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी पनि दिनुभयो । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको छ, भन्नुभयो ।
नेवारहरुको गुठीका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठको माग छ । दाङ, धनुषा तथा सुदुरपश्चिमको गुठीभन्दा नेवारहरुको गुठी फरक भएकोले एकै प्रकारले हेर्न नहुने उहाँको भनाई छ । ‘अहिले गुठी विधयेकको सवालमा नेवारहरुलाई संगठित गर्ने प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्, कार्यसमिति तथा सल्लाहकार समिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ– डा. श्रेष्ठले थप्नुभयो । आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकालाई आदिवासी साँस्कृतिक स्वायत्त राज्य बनाउन सकिने जानकारी पनि गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– यो बुँदा सविधानमै उल्लेख छ ।
गत असार ४ गते नेवार सस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्ने खालको गुठी विधयेक प्रस्ताव गरेको विरोधमा माइतीघरस्थित मण्डलामा मानवसागर उर्लिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर गुठी विधयेक फिर्ता लिएको थियो । अहिले गुठी विधयेकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पुनः प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेको छ ।
गुठी विधि विधयेक एकिवृmत आन्दोलनया सहसंयोजक पवित्र वज्राचार्यले गुठीको आन्दोलन एघार वर्षअघि नै सुरु भएको बताउनुभयो । २०६५ को इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा नै गुठीको आन्दोलन सुरु भएको उहाँको तर्क थियो । ‘सो समय पनि स्वस्फूर्तरुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि गरियोे । यस अध्ययनको क्रममा धेरै कुरा थाहा भयो– वज्राचार्यको भनाई छ ।
गुठी संस्थानले संस्वृmति देखाएर पैसा भित्र्याउने त गर्छ तर खर्च गर्दैन । संस्कृति जोगाउनेभन्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलब भत्ता खानेबाहेक अरु काम छैन । गुठी संस्थान स्थापना नैव्यवहारिक पनि नभएको उहाँको भनाई छ । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै नभएको वज्राचार्यले दावी गर्नुभयो । त्यसैले हामीले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने नै माग गरेका थियौँ । गुठी संस्थान हामीलाई व्यवस्थित भन्दा नियन्त्रित गर्न मात्र बनेको हो । त्यसैले हामीले नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन । सोही रिस गुठी विधयेकविरुद्धको गुठी आन्दोलनले देखाएको हो ।’
वज्राचार्यले अहिले विडम्बना भनेको आन्दोलन शिथिल अवस्थामा हुनु हो भन्नुभयो । गुठी विधेयकमा मात्र केन्द्रित नभई यो मुद्दामा राजनीतिकरण हुँदा बाधा अड्चन आइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन–वज्राचार्य भन्नुभयो – ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि अब सरोकारवालाको सल्लाहपछि मात्र गुठी विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको छ । सरकारले शुन्यबाट नै सुरु गर्छु भनेको छ । अहिले ड्राप्mट पर्खिरहेका छौँ । यसबीच विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।’
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले सबभन्दा पहिले नेवारहरुले आप्mनो लागि गुठी किन महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्न आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । ‘१५००–१६०० वर्षअघि हाम्रो पुर्खाले बनाएको गुठी स्वयम एउटा प्रणाली हो । यसबाट तीन महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । गुठी हुँदा भूमिको सुरक्षा हुन्छ । भूमि पहिचानको आधारभूत स्रोत हो । यसले संस्वृmति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुठीले राखेको जग्गाबाट उत्पादन गरेर आयस्रोत आर्जन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन । यस्तो गरेमा कानूनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन हुनुपर्छ । गुठी प्रणाली नेवारहरुका लागि मात्र होइन राज्यकै आर्थिक अवस्था उकास्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो नेवारहरुको मात्र माग होइन । जुन राज्यले बुझ्नुपर्छ । पहिचान दिने सम्बधमा राज्य उदार छैन । त्यसैले गुठि विधेयकमा षड्यन्त्र हुनसक्छ, ढुक्क हुनुहुदैन– मानन्धरले भन्नुभयो ।
यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीवृmष्ण महर्जनले यो समयमा गुठी विधेयकको सवालमा रराजनीति पार्टीहरुको फरक दृष्टिकोण छ भन्नुहुँदै यहाँको आदिवासी प्रथाजन्य संस्थालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार गुठी विधेयक बनाउने सरकारको काम होइन । संरचना कसरी बनाउने भन्ने गुठीयारले निर्णय गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारको कानूनअनुसार पनि गुठी राज्यले सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
खोकनाका अभियन्ता असोज महर्जनले गुठी विधयेकको आन्दोलनमा असमझदारी भएको छ भन्नुहुँदै नेवारहरु धेरै फरक फरक राजनीतिक आस्थामा छन्, राजनीतिक आस्थालाई छोडेर यस मुद्दामा एकजुट भएर केन्द्रित भए नयाँ तरिकाले आन्दोलन गर्न सकिन्छ, भन्नुभयो । ‘२१ औँ शताब्दीमा आदिवासीविरुद्ध पूँजीवाद सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो । त्यसैले गुठी विधेयकमा मात्र होइन नेवाः सरोकारसँग समग्र विषय संकलन गरी सङ्घर्षमा उत्रिन आजको आवश्यकता हो’ अभियन्ता महर्जनले भन्नुभयो ।
