पीअारकाे विरोध होइन छाता ऐनको आवश्यकता

काठमाडौ, २५ वैसाख । सरकारले विदेशमा स्थायी बसोवास गर्न ‘पीआर’ लिने कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न खोज्दा आफुहरुको कुनै विरोध नरहेको कर्मचारी संगठनहरुले बताएका छन् ।
निजामति ऐन २०४९ अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने प्रकृयामा आफुहरुले केही सुझाव दिएको र त्यसलाई बङ्ग्याइएको कर्मचारी संगठनहरुको भनाई छ । कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रिएको भन्ने कुरालाई कर्मचारी संगठनहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।
विभागीय मन्त्री लालवावु पण्डितसँगको छलफलमा सबै कर्मचारी संगठनहरुले डिभी र पिआर लिने कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्याय, बैंकिङ क्षेत्र लगायत सबै सरकारी अधिकारीका लागि समान किसिमको मापदण्ड र कारवाहीको दायरा वनाएर छाता ऐन बनाउने पहल गर्न माग गरेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता प्रभास साहले बताए ।
कर्मचारी संगठनले निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐन कानुन संशोधन र पारित गरिदा ट्रेड युनियनसँग छलफल र संवाद गर्ने कानुनी प्रावधान विपरीत मन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्न खोजेकोले प्रकृयागत रुपमा मात्रै असहमति जनाएको उनले प्रष्ट पारे ।
कर्मचारी संगठनले मन्त्रालयबाट निजामती सेवा ऐनमा चौथो संशोधनका लागि परामर्श गर्न गठित समितिसँग रायसमेत नलिएको आरोप लगाएका छन् । ‘परामर्श समितिको रायविना र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद्) लाई समेत छलेर निजामती सेवा ऐनजस्तो संवेदनशील कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको प्रति आफुहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।