खाद्य कोटा पु¥याउनै समस्या

काठमाडौँ, २५ वैशाख । नेपाल खाद्य संस्थानमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट थप ८८ हजार ४५० क्विन्टल चामलको थप माग आएको छ ।
वर्षाकाल लाग्न लागेको र किसान खेतीपातीमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय खाद्य समितिको सिफारिसमा सो परिमाणमा चामलको थप माग आएको हो । प्रायःजसो वर्षाकालमा कर्णाली र सोही आसपासका जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने गरेको सन्दर्भमा यसपटक समयमै थप माग आएको र सो मागलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको संस्थानका खरिद तथा बिक्री वितरण केन्द्रका प्रमुख श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिनुभयो । मुलुकका विभिन्न २३ वटा दुर्गम जिल्लाका लागिमात्रै स्वीकृत कोटाले नपुगेर थप कोटाको माग भई आएको हो ।
संस्थानले ती जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ४१ हजार ५०० क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर संस्थाले माग भई आएको कोटाभन्दा बढी करिब ५५ हजार क्विन्टलमात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ । हाल थप गरिएको कोटामात्रै आपूर्ति गर्ने हो भने संस्थाले रु १७ करोड ७६ लाख ४ हजार ३ सय ४३ थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थानका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि चालु आवमा दुई हजार क्विन्टल उपलब्ध गराइएकामा हालसम्म एक हजार ५ सय क्विन्टल उपलब्ध गराइएको र सो जिल्लामा पुनः थप एक हजार ५ सय क्विन्टल माग भइ आएको छ ।
थप कोटा माग भई आएका जिल्लाहरूमा सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला रहेका छन् ।
तीमध्ये यस वर्ष हुम्लाका लागिमात्रै १८ हजार ६ सय क्विन्टल कोटा उपलब्ध गराइएकामा थप छ हजार क्विन्टलको माग आएको संस्थानले जनाएको छ । बाजुराका लागि चालु आवमा १४ हजार १ सय ५० क्विन्टल उपलब्ध गराइएकामा थप छ हजार क्विन्टल माग भई आएको खनालले जानकारी दिए ।
डोल्पाका लागि पनि तोकिएभन्दा बढी माग आएको छ । डोल्पाका लागि चालु आवमा मात्रै १९ हजार ५ सय ५० क्विन्टल कोटा तोकिएकामा थप आठ हजार ९ सय ५० क्विन्टल स्वीकृत भएको छ तर अझै पनि छ हजार क्विन्टलको माग आएको छ । यस्तै हुम्लाका लागि १२ हजार ९ सय क्विन्टल कोटा तोकिएकामा थप १८ हजार ६ सय क्विन्टल माग भएको छ तर सो जिल्लाका लागि अझै छ हजार क्विन्टल विभिन्न निकायबाट माग भई आएको छ ।
यस्तै संस्थानमा विभिन्न जिल्लाका सभासद्हरूको तर्फबाट पनि उल्लेख्य परिमाणमा माग आएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा जनतासँग खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि माग बढी आएको हुन सक्ने बताइन्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यान्न खानुभन्दा चामल नै चाहिने र भात नै खानुपर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि थप माग बढेको हुनसक्ने बताइन्छ ।
संस्थानले कात्तिक, मङ्सिरमा नै किसानको खलाबाट किन्नुपर्ने धान फागुनको अन्तिम सातामात्रै खरिद गर्नु, बिक्री वितरणको वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गर्न नसक्नु, ठेकेदारहरूलाई ढुवानीका लागि समयमै तयार नपार्नुजस्ता कारणले पनि यसपटकको वर्षाकालमा पनि कर्णाली अञ्चलका बाजुरा, रोल्पा, रुकुम बझाङलगायतका जिल्लामा खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने सम्भावना कायम नै रहेको छ ।
त्यसो त संस्थाले खाद्यान्न ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको रु ४६ करोडको पहिलो किस्ताबापतको रकममात्रै उपलब्ध गराएको र दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराएको छैन । खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सो रकम समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा खाद्यान्नको आपूर्ति गर्न समस्या पैदा भएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै रकम विनियोजन गर्न अर्थलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले गत जेठ ३० गते नै सो निर्देशन दिएको थियो । समयमै बजेट उपलब्ध नहुँदा नेपालगन्ज, सुर्खेत र तिब्बतका विभिन्न नाकाबाट हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी गर्नुपर्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउनसमेत समस्या भएको महाप्रबन्धक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा ढुवानी भाडा नै बढी पर्ने भएकाले संस्थानले खच्चड तथा भरियाबाट ढुवानी गराउन पनि समयमै रकमको जोहो गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको जनाएको छ । सदरमुकाममा सवारी साधन पुगेका स्थानमा समेत वर्षाकालमा निर्वाध रूपमा सवारी नगुड्ने भएका कारण थप समस्या व्यहोर्नुपर्ने संस्थानको भनाइ छ । यो अवस्थामा वर्षा लाग्न करिब एक महिनामात्रै बाँकी भएको सन्दर्भमा कुन माध्यमबाट खाद्यान्न आपूर्ति हुने हो सो सम्बन्धमा भने अन्योल नै कायम रहेको छ ।