काठमाडौँ, १८ कार्तिक । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीलाई केबुलकार यात्रुसँग ७ सय रुपैयाँ भाडा लिनुको कारण खुलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले आइतबार अनुगमन गरेर एक र दुईतर्फी प्रतिव्यक्ति यात्रा शुल्क ‘के–कति कारणले निर्धारण गरेको हो, प्रमाण पेस गर्नू’ भनी निर्देशन दिएको हो । विभागको टोलीले अनुगमनलगत्तै तत्कालै लिखित पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । ‘हेल्लो सरकार’ मा एक महिनाअघि केबुलकार शुल्क महँगो भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुसन्धान गरी लिखित जवाफ पठाउन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विभागका निरीक्षण अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले हिल्सले जवाफ पेस गरेपछि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने बताए । ‘ ७ दिनसम्मकुर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्देशन नमानेमा फेरि अनुगमन गरी निर्देशन दिइनेछ ।’ हिल्सले केबलकारमा यात्रा गर्ने नेपालीका लागि एकतर्फी ४१५ रुपैयाँ, दुईतर्फी ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
सार्क देशका नागरिकका लागि एकतर्फी ६६४ रुपैयाँ, चिनियाँलाई ९ अमेरिकी डलर र अन्य देशका नागरिकका लागि १३ डलर लिने गरेको छ । सार्क देशका नागरिकले दुईतर्फी यात्रा गर्दा १ हजार १ सय २० रुपैयाँ, चिनियाँले १५ डलर र अन्यले २२ डलर तिर्नुपर्छ । हिल्सले सञ्चालन गर्दै आइरहेको परियोजनाबारे उजुरी परेको यो पहिलो पटक होइन ।
यसअघि पनि २०७३ मंसिरमा उपभोक्ता हितविपरीत बढी मूल्य लिएको र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा पर सेवा सुविधा रहेको भनी उजुरी परेको थियो । त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसद्, आपूर्ति र उपभोक्ता हित समितिका संयोजक सांसद सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । २०७३ पुसमा जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन गरेको थियो ।
कार्यालयले हिल्सले लिएको ३६ हेक्टरमध्ये के–कति क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ, सोको यकिन गर्न अनुगमन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हिल्सले ५.८६ हेक्टरमा मात्र संरचना बनाउन पाउँछ । अहिले हिल्सले भ्यु टावर, मन्दिर, बाटो, रिसोर्ट, चिल्ड्रेन पार्कलगायत संरचना बनाएको छ ।