महराले भने, म नेकपाको साधारण सदस्य समेत होइन, पार्टीको निर्देशन किन मान्ने?

काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । आफूले सभामुख निर्वाचनसँगै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेको बताउँदै उनले आफू नेकपामा नभएकाले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएसँगै सभामुख र सांसद पदबाटसमेत राजीनामा दिन नेकपाले महरालाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, उनले सांसद पदबाट राजीनामा नदिई सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा नदिँदा उनी संसद्मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहन सक्छन् । उनले आफू नेकपाको नेता नै नभएको भन्दै सो पार्टीको सुझाव किन मान्ने भनेर राजीनामा नदिएको उनीनिकट नेता बताउँछन् । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपाका एक नेताले भने, ‘मैले किन राजीनामा दिने ? म अहिले नेकपामा छैन, त्यही भएर सो पार्टीको सुझाव मान्न म बाध्य छैन ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।

महराको भनाइसँग नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको धारणा पनि मिल्न गएको छ । प्रमुख सचेतक गुरुङले महरा नेकपामा नरहेकाले पार्टीको सुझाव मान्न बाध्यता नभएको बताए । ‘सभामुखमा चयन भएपछि उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । पछि फेरि उहाँ पार्टीमा जोडिनुभएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीमै नभएका व्यक्तिलाई नेकपाले सुझाव दिने हो, दबाब दिन वा निर्देशन दिन मिल्दैन ।’ सभामुख र उपसभामुख नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महरा सभामुख बनेका थिए भने एमालेबाट डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे उपसभामुख बनिन् ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको थिएन भने उपसभामुखमा पुष्पा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भएको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाएको थियो । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनका क्रममा दुवैले आ–आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा बुझाएर आफूहरू स्वतन्त्र रहेको सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तो हुँदा अहिले उपसभामुख रहेकी डा. तुम्वाहाम्फेले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएकाले स्वतन्त्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेकपाले सभामुखमा पुनः आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार बनाउन सक्नेछ ।

पार्टीको कुनै सदस्य नभएको व्यक्तिले पार्टीको ह्वीप वा निर्देशन अथवा सुझाव मान्न बाध्यता नभएको भन्दै सांसदबाट राजीनामा दिन महरा तयार छैनन् । १२ असोज राति संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीको घरमा गएर यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप महरामाथि छ । १४ असोजमा नेकपा सचिवालयको बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको थियो । निर्णय आएकै दिन उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएनन् । उनी पुनः संसद्मा फर्किने आसमा देखिन्छन् । उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘महरा सरले न्याय पाउनुहुन्छ, उहाँमाथि लागेको आरोप गतल साबित हुनेछ र उहाँ पुनः संसद्मा आउनुहुन्छ ।’

महरा पक्राउ पर्नेबित्तिकै संसद सचिवालयले उनको सेवा सुविधा सबै रोक्का गरेको छ । तर, निलम्बन गरेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८७ अनुसार नैतिक पतन नदेखिने कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संघीय सांसद हुन सक्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म महारामाथि लागेको अभियोग पुष्टि भएको छैन । जुन दिन अभियोग पुष्टि हुन्छ, त्यो दिन सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही भएर उनले आफ्नो सांसद पदबाट राजीनामा नदिएका हुन् । उनीमाथि लागेको आरोप गलत ठहरिए सांसद पदमा फर्किनेछन् ।

यदि, अहिले नै राजीनामा दिइहाले भने मुद्दा जितेपछि पुनः बहाली हुन सक्दैनन् । उनले सोही व्यवस्था सभामुखमा पनि राखेका थिए । छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको उनले घोषणा गरेका थिए । अभियोग प्रमाणित नभए सभामुखमा पुनः फर्किने उनको सोच थियो । तर, राजीनामा आउँदा आलोचना हुन थालेपछि उनले राजीनामा पत्र नै सच्याएर बुझाएका थिए ।

यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको एउटा सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गरेर मात्रै त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको शुक्रबार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

‘त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सम्भवतः त्यतिबेला सभामुखले संसद्मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला । सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन ।’ लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ । तर एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

महराको तेस्रो पटक हिरासत म्याद थपिदै
यसैबीच महरालाई आज तेस्रोपटक अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । अनुसन्धानका लागि यसअघि दोस्रोपटक थपिएको म्याद आज सकिएपछि महरालाई अदालतमा पेश गर्न लागिएको हो ।

महरालाई प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा लगेर म्याद थप्ने वा अभियोगपत्र दायर गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक नम्बर इजलाश तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

कार्कीका अनुसार महरालाई आज न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलाशमा पेश गरिनेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद थप वा अभियोगपत्र के ल्याउँछ भन्ने नटुंगिएका कारण आजै आदेश हुन्छ वा हुँदैन भन्ने टुंगो छैन ।

यसअघि गत शनिबारबाट लागू हुनेगरी थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको थियो ।

पहिलो पटक अदालत पेस गरिएको समयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २८ असोजमा अनुसन्धानका लागि महरालाई थप १३ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।

प्रहरीले घटना भएको दिनदेखि नै अनुसन्धान शुरु गरेको जनाए पनि असोज १७ गते महिलाको उजुरी परेपछि मात्रै महरालाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

जरुरी महत्वको कार्यासञ्चालनका लागि गठन भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलाशले असोज १९ गते महरालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अदालतको अनुमतिसँगै महरा १९ गते पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले घटना भएको तेस्रो दिन घटना भएको भनिएको स्थल (पीडित महिला) को कोठाबाट समेत सबूत प्रमाण संकलन गरेको थियो ।

प्रहरीले महिलाको कोठाबाट रक्सीको बोत्तल, रक्सी पिउन प्रयोग भएको गिलास, फुट्टेको चस्माको फ्रेम, जुत्ताको तलुवा, भान्सामा प्रयोग भएका केही भाँडाकुँडा संकलन गरेको थियो ।

Loading...