काठमाडौँ । संघीय संसदबाट अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । तर वर्षे अधिवेशनमा समेत पारित गराउन शिक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ ।
विधेयकको मस्यौदासमेत तयार नहुँदै बिहीबारदेखि वर्षे अधिवेशन सकियाे । शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले पहिले नीति टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ८ महिनादेखि गुपचुप राख्दा नीतिसँगै ऐन टुंगो लगाउन शिक्षा मन्त्रालय असफल बनेको हो । नीति र ऐन तयारीका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिन सरकारले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असारमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गरेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमति छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गत माघ १ मा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी माग भइराख्दा शिक्षा मन्त्रालयले आयोगकै सुझावअनुसार शिक्षा नीति र विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । सत्तारुढ दलमै नीति र ऐनका प्रावधानप्रति एकमत नहुँदा अलपत्र परेको हो । शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मन्त्रीहरूको कार्यदलमा छलफलमा छ ।
विशेषगरी निजी विद्यालय सञ्चालनको विषयमा मन्त्रीहरूबीच नै एकमत हुन नसकेको हो । आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई १० वर्षभित्र गुठीमा बदलेर गैरनाफामूलक संस्था बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १० वर्षे समयावधि हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दबाब दिँदै आएका छन् । निजी सञ्चालकहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयप्रति नीतिमा सहानुभूति देखाएको स्रोतको दाबी छ । नीति टुंगो नलाग्दा विधेयकको मस्यौदा तयार हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने समितिबाट नीति टुंगो लागेर पुन: मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको जानकरी दिए । ‘खासै केही विवाद छैन, आयोगकै सिफारिसअनुसार नीति बन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट समेत टुंगो लागिसकेको छ, शिक्षा सचिवले भाषागत शुद्धाशुद्धि हेरेपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् जान्छ ।’
शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उनको भनाइ छ । फागुनमा सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा ऐन जारी हुन नसकेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना बढेको थियो । बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने दाबी गर्दै नीतिसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा विधेयकका छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार पारेर उनले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । कानुनले नीति टुंगो लगाएर मात्रै विधेयक तयार पार्न सुझाउँदै मस्यौदा फिर्ता पठाइदिएको हो ।
