काठमाडौं, २ असोज । भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पास भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले विहिबार उक्त ऐन बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । त्यस अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन् ।
हिजोकै पुराना विधेयकहरूमा टेकेर यो ऐन अगाडी बढाइएको भन्दै उनले लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहिनहरू भूमिको मालिक हुने सपना पुरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको उहाँले जानकारी दिइन् । नीजि क्षेत्रलाई संविधानले नै ३ खम्बे अर्थतन्त्रको मुख्य पाटोको रूपमा लिइसकेपछि नीजि क्षेत्रलाई विकासमा योगदान गर्ने वातावरण बनाइदिने राज्यको कर्तव्य भएको बताइन् ।
केही गुनासा जमिनसँग जोडिएर आएको भन्दै उनले तिनलाई सहि ढंगले थिती विधिमा ल्याएर सम्बोधन गर्नेगरी अगाडी बढेको बताइन् । यही ऐनलाई सिरानी हालेर कसैले पनि गलत ढंगले प्रयोग गर्ने कुरालाई सरकारले छाड्ने, घुस्नमिल्ने, छिर्नमिल्ने फेरि बेथिती गर्नेखालको प्रावधान कँहीनेर पनि नराखेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन विधेयक)का यस्ता छन् विशेषता
भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।
भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरू सँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागी पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था ।
मोहीको लागी तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको ।
जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको ।
जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ।
व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ । (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखी आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।
भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ।
नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान समेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था ।
आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।
