याङ्गुन, ३० भदौ । रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायका व्यक्तिहरूमाथि म्यानमारमा अझै पनि जातीयसंहारको खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरूले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार देशबाट बाहिरनु पर्ने अवस्था फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना अझैपनि रहेको छ ।
सत्यतथ्य पत्ता लगाउन म्यानमार आएको राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्द्वारा गठित टोलीले सन् २०१७ मा सेनाले गराएको “जातीयसंहार” को पनि अध्ययन गरेको छ । सेनाको त्यस्तै व्यवहारका कारण झण्डै सात लाख ४० हजार व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा बस्न नसकेर भागेका थिए ।
म्यानमारको सेनाले आफुहरूलाई आगजनी, हत्या, बलात्कार जस्ता क्रुर व्यवहार गरेको उनीहरूले बताएका छन् । सेनाका कारण आफ्नो ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि आफुहरू भागेर शरणार्थीका रुपमा बस्न बङ्लादेश आएको बताएका थिए ।
राष्ट्रसंघीय टोलीले म्यानमारमा रहेका झण्डै छ लाख रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकहरू अझै पनि त्रसित र शोकमय अवस्थामा रहेको जनाएको छ । “म्यानमारमा बाँकी रहेका रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिमाथी अझै पनि खतरा छ, उनीहरू त्रसित छन्, जातिय संहार हुने संभावना छ,” अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन् । उनीहरूले सोमबार म्यानमारमा तयार परेको अन्तिम प्रतिवेदन बुधबार जेनेभामा पेस गर्नेभएका छन् ।
म्यानमारले ठिक नगरिरहेको, प्रमाणहरू नष्ट गरिरहेको, पर्याप्त अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अस्विकार गरिरहेको, विस्थापित रोहिङ्ग्या समुदायप्रति जिम्मेबारीवोध नगरिरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
बङ्लादेशमा शरणार्थीको रूपमा बसेका रोहिङ्ग्याहरूलाई स्वदेश फर्काउने बङ्लादेशको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ ।
मुसलमान समुदायको बाहुल्यतासहित झण्डै सात लाख ४० हजार म्यानमारका रोहिङ्ग्या समुदायका बासिन्दा सन् २०१७ देखि बङ्लादेशमा शरणार्थी बन्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन बङ्लादेशले पटक पटक प्रयास गरेपनि सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको भन्दै उनीहरूले स्वदेश फर्किन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
आफुहरूलाई म्यानमारको नागरिकता दिने सुनिश्चितताको सर्त पनि उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।
