विराटनगर, २२ भदौ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग शनिबार यहाँ छलफल गरिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रियसभाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले भूमिहीन र सुकुम्वासी अलग–अलग समस्या भएकाले सोहीअनुसार समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ यो आठौँ संशोधन गर्दा यसलाई अत्यन्त व्यावहारिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाएका छन् । सो अवसरमा प्रदेश नं १ का प्रदेशसभाका सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भूमिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै यो ऐन संविधानको मर्मअनुसार संशोधन गर्न विधायन समितिलाई सुझाव दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीले लामो समयदेखि जकडिएर रहेको यो समस्यालाई राजनीतिकभन्दा पनि व्यवहारिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विधायन समितिका सदस्य वृजेश लालले भूमिसम्बन्धी ऐनको विस्तृत जानकारी दिँदै यो ऐनलाई समृद्ध बनाउन सुझाव लिइरहेको चर्चा गरे ।
विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले यो ऐनको सातौँ संशोधन हुँदासम्म पनि भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधन नभएकाले यो समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाको राय लिन यस किसिमको कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विधायन समितिका सदस्य युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल, अधिवक्ता, सुकुम्वासी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधि र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
