परासी, २१ भदौ । प्रदेश नं ५ सरकारले खानेपानी आयोजना सुधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । प्रदेश नं ५ स्थित तराईमा पर्ने छ जिल्लाका नागरिक अझै पनि स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन् ।
संविधानले स्वच्छ पिउने पानी उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएकाले पनि सरकारले खानेपानी आयोजना विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
पश्चिम नवलपरासीको परासीमा शुक्रबार आयोजित परासी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले भने, “प्रत्येक नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ, पुराना आयोजनाको सुधार र नयाँ आयोजना विस्तारमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, अबको केही वर्षमा चापाकलको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ ।”
प्रदेश सरकारले चालू आव २०७६÷७७ मा प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामा २०० खानेपानीका आयोजना विस्तार गर्ने गरी दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
नागरिकको मौलिक हकमै व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकारले खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने– “संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अब तीनै तहका सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
विसं २०३९ मा तत्कालीन अवस्थामा ३०० घरधुरीलाई पुग्ने गरी परासीमा २५० घनमिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की सञ्चालनमा ल्याइएकोमा हाल एक हजार ५०० घरधुरीलाई पानी वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले पर्याप्त र शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ ।
यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आव २०७१÷७२ मा रामग्राम–६ मा १७ करोड ५० लाखको लागतमा ४५० घनमिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भएको छ तर त्यसका लागि तीन बोरिङ गाडिएकामा एउटा मात्र सफल भएकाले पानी वितरणमा असहजता भइरहेको समितिका सचिव खगेश्वर पन्थीले बताए ।
सानो मात्रामा भन्दा पनि एकमुष्ट बजेट सरकारबाट प्राप्त भएमा आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता आउने मन्त्री चौधरीले बताए । उनले बजेटको अभाव हुन नदिने तर ठोस योजना पेश गर्न आग्रह गए ।
