काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो ।
कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१।५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८।४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप शेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४।४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४।०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०।०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ ।
धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधँै शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ ।
सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आव २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४÷७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५÷७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४÷७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो ।
नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “घिऊ कहाँ पोखियो दालमा ।” उनले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
