काठमाडौँ, १३ भदौ । स्नेहा बस्नेत दुई वर्षकी हुँदा बेपत्ता पारिएका बुबा नारायणबहादुर बस्नेतको अझै अत्तोपत्तो छैन । बुबा आउने आशामा २१ वर्ष बित्यो । तर अहिलेसम्म केही खबर आएन ।
विसं २०५५ मा गोरखाबाट तत्कालीन राज्यपक्षबाट बुबा बेपत्ता भएपछि स्नेहाकी आमाले अर्को विवाह गर्नुभयो । बाबुआमाको काखमा बढ्ने, हुर्कने दुई वर्षको उमेरमै बाबुआमाविहीन हुनुप¥यो ।
“बुबा बेपत्ता हुनेबित्तिकै आमाले अर्को विवाह गर्नुभयो, मैले मेरो बाबुआमा देखेको छैन”, २३ वर्षीया स्नेहाले आँखाभरी आँशु हातले पुछ्दै भनिन, “बुबा बेपत्ता हुँदा मैले आमा पनि गुमाएँ ।” बुबा भएको भए आमाले अर्को विवाह गर्नु नपर्ने हुँदा परिवार पूर्ण हुन्थ्यो भन्ने स्नेहालाई लागेको छ ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच÷पाँच लाख गरी रु १० लाख राहतस्वरूप दियो । तर स्नेहाको हातमा परेको छैन । स्नेहाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग आफूले सरकारले पीडितलाई प्रदान गरेको रकम नपाएको गुनासो गरेपछि उनीहरूले के भएको रहेछ बुझेर खबर गर्ने वचन दिए ।
“बुबाको मुख हर्ने दिन आज मैले बुबाको अनुहार कस्तो भनेर अहिलेसम्म हेर्न पाएकी छैन” स्नेहाले भक्कानिदै भनिन, “राज्यले जीवित नभए पनि जे छ, त्यही भनिदेओस्, परिवारले चित्त बुझाउने बाटो हुने थियो ।” सरकारले पीडितलाई राहतस्वरुप दिएको रकम पाए आफूलाई पढाई खर्चमा सहयोग पुग्ने स्नेहाको आशा छ ।
मुलुकको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा आफ्ना अभिभावक, परिवार, सन्तान गुमाउने स्नेहाजस्तै धेरै परिवारविहीन भएका छन् । गोरखाका राजेन्द्र ढकाल २०५५ सालमा बेपत्ता पारिँदा उहाँकी छोरी मञ्जिमा ढकाल सात वर्षकी थिइन् । अहिले उनी २८ वर्षकी भइन्, तर बेपत्ता भएका बुबाको अवस्था अज्ञात छ ।
“म सात वर्षको हुँदा बुबा बेपत्ता भएपछि मेरी आमाले कसरी हुर्काउनुभयो, कसरी पढाउनुभयो, हामीले कति दुःख पायौँ, त्यो पीडा भोग्नेलाई थाहा छ”, मञ्जिमाले भनिन, “कहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा बस्ने ?, न्याय न्याय भनेर कति वर्ष भौँतारिने ?, न्यायको नाममा पीडाको व्यापार भयो ।” स्नेहा र मञ्जिमाका जस्तै धेरै बेपत्ता परिवार न्यायको खोजीमा वर्षौँ तड्पिरहेका छन् । तर न्यायको प्रक्रियाले निश्चितता लिन सकेको देखिँदैन ।
बेपत्ता परिवारले आफ्ना बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर भनेका छन् । जीवितै अगाडि ल्याइदेऊ भनेको छैनन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिको श्वास वा लासको प्रतीक्षामा छन् । अहिले १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन ।
‘न्याय’ को आशामा भौँतारिदा भौँतारिदै पीडित परिवारले जीवनको महत्वपूर्ण समय पर्खाइमा बिताएका छन् । तर राज्यले एउटा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्योल कायमै छ ।
