काठमाडौँ, १२ भदौ । बाह्य विरोधलाई नजरअन्दाज गर्दै विज्ञापन विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७६’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सबैलाई समानुपातिक रुपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारको समर्थनमा रहनेलाई मात्रै विज्ञापन उपलब्ध गराउने भन्ने प्रचारसमेत गलत रहेको बताए ।
“सरकारको भजन गाउनेलाई मात्र विज्ञापन दिने कुरा किमार्थ हुँदैन, त्यसलाई हामी व्यवहारमा नै देखाउछौँ”, उनले भने, “यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आधार छैन ।” उहाँले विधेयकले भ्रष्टाचार रोक्ने, कर छल्नेलाई नियन्त्रण गर्ने र कुन संस्थाले के कति मात्रामा विज्ञापनमा खर्च गर्छ भन्ने विषय पारदर्शी हुने बताए । विज्ञापन विधेयक नेपालको हकमा नयाँ विषय समेटिएको कानून हो ।
विज्ञापन प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय होइन भन्दै उहाँले विधेयकले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र क्लिन फिडलाई समेत समेटेको बताउनुभयो । कानूनअनुसार दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमले राज्यका तर्फबाट ‘इन्सेन्टिभ’ दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यप्रति समर्पित हुनेलाई मात्र विज्ञापन दिने हो की भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “पक्षपातको सम्भावना हुँदैन, राज्यले पक्षपात गर्दैन ।” सांसद पुष्पा भुसाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङलगायतले विधेयकमाथि जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका तर्फबाट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।
