काठमाडौँ, १० भदौ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटापन्नताका असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
योजनाअनुसार अनुकूलन क्षमता र समानुकूलित विकासको माध्यमबाट जलवायु संंवेदनशील क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर न्यूनीकरण गर्नेछ । मन्त्रालयले आज सरोकारवाला निकायका विज्ञसहितको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यशालाको आयोजना गरेको हो । यसअघि सबै प्रदेशमा सो सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइएको थियो ।
कार्यशालाको उद्घाटनमा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असरबाट सिर्जित समस्या समाधानमा उक्त योजनाले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले जनताका वर्तमान आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने बताए । नेपाल जस्तो विशिष्ट हावापानी भएको मुलुकका लागि अनुकूलन कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायका साथै गैरसरकारी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियसभाका दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले योजना तर्जुमासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्र्नुपर्ने बताउँदै यसमा प्राकृतिक विपद् विषयलाई पनि समेट्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय योेजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले मानवीय क्रियाकलापका कारण नै जमिन र वायुमण्डल प्रदूषित हुन पुगेको सन्दर्भमा अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबै व्यक्तिको योगदान अवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडा, वन मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओली, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमका कार्य निर्देशक अलेक्जेण्डर फोब्र्स, मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमका आयोजना संयोजक ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतले अनुकूलन योजना तर्जुमा सम्बन्धमा जानकारी र सुझाव दिएका थिए ।
जलवायु परिर्वतनका वास्तविक वा अपेक्षित असरसँग समायोजन हुने प्रक्रियालाई अनुकूलन भनिन्छ । सामान्यतया परिवर्तित जलवायुमा आफ्नो र समुदायको जीवनयापन सहज र सुलभ बनाउन त्यहीअनुसार गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरू नै अनुकूलन हो ।
नेपालले विसं २०६६ भदौ महिनामा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) तयार गरेको थियो । नापामा कूल नौ वटा प्राथमिकताका तत्काल गरिनु पर्ने अनुकूलनका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । हाल देशमा जलवायु अनुकूलन र समानूकूलनसम्बन्धी कार्यहरू कार्यन्वयनमा आएका छन् भने केही कार्यक्रमहरू स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा)को संरचनाबमोजिम कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले अनुकूलनसम्बन्धी विभिन्न चार विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने विभिन्न आठ समूह बनाइ सहभागीले आफ्ना भोगाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्दै योजना तर्जुमाका लागि सुझाव दिएका थिए ।
जलवायु अनुकूलन किन ?
कूल ८० करोड जनसङ्ख्या (विश्वको ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या) वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा विषम मौसमी घटनाबाट सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका छन् । यदि जलवायु परिवर्तनका लागि ठोस कदमहरू लिइएन भने सन् २०३० मा १० करोड जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा पर्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै अहिलेको उत्सर्जनको प्रक्रियाअनुसार आईपीसीसीले विश्वको तापक्रम सन् २०५० सम्म औसतमा दुई डिग्रीले बढ्ने अनुमान गरेको छ जसबाट करीब ९५ प्रतिशत कोरल (समुन्द्रको पिँधमा रहेका जैविक प्रणाली) नष्ट हुनेछन् ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती बढ्दै गएकाले नेपालजस्ता हरितगृह ग्यास नगन्य उत्सर्जन गर्ने मुलुकले अनुकूलन कार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यस योजनाले जलवायु अनुकूलनका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता विकास गर्न र विकास कार्यलाई समानुकूलित बनाउन सहयोग गर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यलाई क्षेत्रगत विकास प्रक्रियामा समायोजन गरी अनुकूलन र समानुकूलनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकले जनाएको छ ।
त्यस्तै जलवायु अनुकूलनलाई विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण तथा समायोजन गर्न सजिलो हुने, विकास कार्यबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सहयोग पुुग्ने, जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्यून गरी भाबी योजनालाई जलवायु–मैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने, जलवायु अनुकूलनका कार्यको कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुने र समष्टिमा जलवायु सङ्कटापन्नता घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले एशियाका नेपाल, पाकिस्तान, मङ्गोलिया र लाओस अनुकूलन योजना बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । विश्वमा हालसम्म १३ देशले यस्ता योजना बनाइसकेका छन् भने दक्षिण एशियाबाट श्रीलङ्काले अनुकूलन योजना बनाइसकेको छ ।
