काठमाडौं, ३० साउन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ केन्द्रलाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
