काठमाडौँ, २४ साउन । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य थालेको छ ।
अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा उपभोक्तामाथि विभिन्न नाममा ठगी हुने गरेका विगतको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले आज आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धितमन्त्री, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तीनै तहको सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो औँल्याए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर आपूर्ति व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले नयाँ कामको शुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै उनले तीनवटै सरकारको साझा प्रयासबाट मात्र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने बताए ।
“चाडपर्वमा आपूर्तिमा व्यवधान आउने विगतमा हामीले देखेका छौँ, विभिन्न वहानामा उपभोक्ता ठगिने अवस्था छ”, मन्त्री यादवले भने, “जनतालाई मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । समस्याको समाधान गर्दै जनजीवन सहज बनाउन हामी सबैले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।”
छलफलमा सहभागी प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले सीमित स्रोत र साधनकाबीच उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षित गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई यथोचित अधिकार दिएर बजार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेर निर्देशिका लागू गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशअन्तर्गतको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री नेपालले हरेक महिना अनुगमनको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउन निर्देशन दिइएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन उपभोक्ता सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी संरचनालाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अभाव देखिएको बताउँदै उनले जनताको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन, अनुगमनलाई अझ प्रवभाकारी रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री लम्सालले भने, “जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखाँै, बिग्रेको, कुहिइएको सामान बजारमा आउनबाट आजैदेखि रोकौँ ।” गण्डकी प्रदेशले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लािग ‘एक स्थानीय तह एक सस्तो बजार’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादन खपत गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको निकायले समन्वय नगर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । “सङ्घीय सरकारले समन्वय नगर्दा प्रदेश सरकारले प्रगति गर्न सकेन, हामीमा एकीकृत रुपमा अगाडि जाने शैली भएन”, उनले भने ।
जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने गरी हुँदै आएका आपूर्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले गुणस्तर परीक्षण गर्न भैरवहामा संरचना निर्माण शुरु गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले तीन तहका सरकारबीच एकीकृत समन्वयका खाँचो औँल्याउँदै सङ्घीय सरकार मातहतका निकायले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
काठमाडाँै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । जनस्वास्थ्यमा असर पु¥याउने अखाद्य वस्तुको प्रयोगमा जनचेतना जगाउन सञ्चार माध्ययमको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै उनले सञ्चारमाध्यमबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
“विषादी राखेको, खानयोग्य मिति सकिएको, विभिन्न अखाद्य तत्व मिसिएको वस्तु खान हुँदैन भनेर दिएको सूचना समाचार बन्दैन” प्रमुख शाक्यले भने, “तर सञ्चार माध्यमले त्यही अखाद्यवस्तु खानलाई प्रेरित गर्दै विज्ञापन छाप्ने गरिएको छ, सञ्चार माध्यमलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न लगाउनुपर्छ ।”
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले एकीकृत संयन्त्र बनाएर बजारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चाड पर्वका क्रममा व्यापारीले उपभोग्य सामग्री लुकाउने र महँगोमा बेच्ने गरेको तथ्य भेटिएको उल्लेख गर्दै उनले ठगी नियन्त्रण गर्न तीनै तहको समन्वयमा स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
सबै जिल्लामा खाद्य तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले चाडपर्वका समयमा ‘सेल’ लगाएर खानयोग्य मिति नाघेका सामानका व्यापक बिक्री वितरण हुनेतर्फ उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मन्जु भण्डारी (सुवेदी)ले नगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै गत मङ्सिर महिनादेखि नै नगर भित्रने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण शुरु गरिएको बताए ।
दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्ने र बजार निरीक्षण तथा अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी पार्न तीनै तहका सरकारले एकीकृत रुपमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए ।
